सर्वोच्च कब्जा गर्ने दुष्प्रयास

काठमाडौं । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार नियम–कानुन बनाउने निकायको रूपमा संसद्, ती नियम कानुन अनुसार दिनानुदिन कार्यसञ्चालन गर्ने कार्यपालिका (सरकार) र भएका कामकारबाहीहरू नियमसंगत भए नभएको निक्र्यौल गर्ने जिम्मा न्यायपालिका (अदालत)को हुन्छ । यसरी राज्यका तीन वटा संरचना स्वायत्त हुने भए पनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको संसद् त कब्जा गरेकै छ नै, अहिले न्यायपालिका पनि कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । न्यायपालिका प्रमुख (सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश) नियुक्तिमा क्रमभंगता गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठता मिचेर चौथो नम्बरका डा.मनोज शर्मालाई बनाएको थियो । तर, सरकारले गरेको हरेक गलत क्रियाकलापमा अदालतले रोक लगाएपछि वर्तमान सरकार र उनको दल रास्वपा न्यायपालिकालाई काबुमा राख्नका लागि ४ जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँगको भित्री साँठगाँठ र महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको अगुवाइमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू-सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध महाअभियोगको मस्यौदा तयार पारिनु सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम मात्र होइन । यो सिधा–सिधा न्यायपालिकाको ढाड भाँचिदिने र न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने नांगो हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्नुपर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले देशान्तरलाई बताए । खासगरी, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई समेत उक्त सूचीमा पारेर बदला लिने मनसाय रास्वपाले छताछुल्ल पारेको छ ।

वरिष्ठतमको स्थापित मर्यादा र अभ्यासलाई मिचेर तल्लो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेसँगै न्यायपालिकाभित्र सुरु भएको अघोषित गुटबन्दी र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको हो । आफूभन्दा मुनिका न्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिएपछि असन्तुष्ट बनेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ललाई न्याय परिषद्को सदस्यबाट समेत हटाउने हतकन्डा अपनाइएको थियो, जसको चौतर्फी विरोधपछि सच्याउन सरकार बाध्य भयो । त्यसयता मल्ल, रेग्मी र फुयाँललाई राजीनामा दिन चौतर्फी राजनीतिक दबाब दिइँदै आइएकोमा पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्ने न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई समेत सोही सूचीमा थपेर ६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित निष्पक्षता र कार्यक्षमताको प्रश्न उठाई महाअभियोगको धम्की दिन थालिएको छ ।

न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याएर राजीनामा गराउने वा महाअभियोग लगाउने सरकार र सत्तारुढ दलको यो कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले समेत गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आइसिजेले अस्ति शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत तोडमोड गरी न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको र न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाबमा पारिएको आरोप लगाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, लामो संघर्षपछि अदालतमा भित्र्याइएको पारदर्शिताको प्रतीक मानिने ‘गोलाप्रथा’ प्रणालीलाई हटाउन प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीच भित्री साँठगाँठ चलेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)मा गोलाप्रथा हटाउने प्रस्ताव बहुमत न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरिदिएपछि अब संसद्् वा अध्यादेशमार्फत न्याय प्रशासन ऐनमै संशोधन गरेर पेसी तोक्ने पुरानै स्वेच्छाचारी अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई फर्काउने प्रपञ्च रचिएको छ । कार्यपालिकाको छायामा न्यायपालिकालाई पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराउने सत्तारुढ रास्वपाको कदमले मुलुकमा विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै ठूलो संकट पैदा गर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।