काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य बासुदेव घिमिरेले वर्तमान सरकारको १११ दिनको कार्यकाल नागरिकमाथि 'आतंक' सिर्जना गर्नमै सीमित भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद घिमिरेले सुशासनको नारा बाँडेर सत्तामा पुगेको शक्तिले अहिले समाजका हरेक वर्ग, क्षेत्र र पेशाकर्मीलाई प्रताडित बनाएको बताए ।

"सुशासन भनेको सरकारको दृष्टिमा कति ठाउँमा, कति वर्गमा र कुन-कुन सेक्टरमा आतंक मच्चाएपछि प्राप्त हुने कुरा हो ?" सम्माननीय अध्यक्षमार्फत सरकारलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, "सुकुम्बासीलाई एउटा खोलाको किनाराबाट लखेटेर अर्को खोलाको किनारमा पुर्‍याइयो, त्यहाँ आतंक मच्चाइयो । अहिले देशभरि असार-साउनको खेतीपातीको मुख्य मौसम छ, न मल छ न बीउ छ— त्यहाँ कृषि आतंक मच्चाइएको छ ।"

ad

सांसद घिमिरेले पौराणिक प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । "कृष्ण भगवानले शिशुपाललाई सय वटा अपराध (आतंक) गर्दासम्म माफी दिएका थिए, तर १०१ औँ पुगेपछि मृत्युदण्ड दिए," उनले थपे, "अहिले सरकारको १११ दिनको क्रियाकलाप हेर्दा अब यसले सुशासन दिन्छ भन्ने कुरामा जनता विश्वस्त छैनन् । दुई महिना नबित्दै, सय दिन नपुग्दै जनताले 'हामीले दिएको मत फिर्ता गर' भन्न थालेको इतिहास नेपालमा थिएन, तर अहिले त्यही परिस्थिति बनेको छ ।"

सांसद घिमिरेले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरबाही र कूटनीतिक असक्षमता देखिएको दाबी गरे । आफूले गत २५ गते मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै उनले राजधानीकै केन्द्रीय अस्पतालमा समेत अत्यावश्यक खोपको हाहाकार रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

"आजको मितिमा टेकु अस्पताल (शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल) मा १५ सयभन्दा बढी रेबिजको भ्याक्सिन छैन । दुई महिनादेखि स्वास्थ्य विभागले रेबिजको सुई मगाएको छैन, व्यवस्थापन गरेको छैन," उनले आक्रोश पोखे, "काठमाडौँमा बसेर हामीलाई रेबिजका कारण मान्छे मरेको थाहा त होला, तर गाउँ, पहाड र कुला-कन्दरामा बस्ने मानिसहरू कति मरिरहेका छन् ? के सरकारले त्यसको डाटा लिन सक्छ ?" कुकुर, बिरालो वा स्यालले टोक्दा रेबिज लाग्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले भुलेको उनको आरोप थियो ।

त्यसैगरी क्यान्सरका बिरामीका लागि किमोथेरापी गर्दा नभई नहुने 'सिस्प्लाटिन' र 'कार्बोप्लाटिन' जस्ता औषधीहरू दुई महिनादेखि देशमा ठप्प रहेको उनले बताए । "अस्पतालहरूमा एउटा पनि क्यान्सरको औषधी छैन, मगाइएको पनि छैन," उनले भने, "औषधी नपाएर कतिपय बिरामीहरू मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगिसके, कतिले ज्यान गुमाइसके होलान् । सरकारले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ ।"

विश्वभर युवा तथा 'जेन्जी' (Gen Z) पुस्ताको विद्रोह सफल हुने गरेको भए पनि नेपालमा भने आन्दोलनकारी युवाहरूमाथि नै वर्तमान सत्ताले निर्मम दमन गरेको घिमिरेले बताए । आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका रक्षा बम र माजिद अन्सारी जस्ता अभियन्ताहरूलाई सरकारले लछारपछार गरेको भन्दै उनले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए ।

"जुन युवाहरूको बलमा तपाईंहरू सरकारमा आउनुभयो, आज तिनैलाई सडकमा लछारपछार गर्दा अलिकति पनि लाज लागेन ? मुटु अलिकति पनि दुखेन ?" उनले प्रश्न गरे । यद्यपि, विश्वमा केवल युवा र अपरिपक्वहरूको प्रशासनिक सरकार सफल भएको उदाहरण कतै नभए पनि आफूहरू यो सरकार पाँच वर्ष टिकोस् र 'युवाहरूले पनि देश चलाउन सक्छन्' भन्ने नजिर बसोस् भन्ने पक्षमै रहेको उनले प्रष्ट पारे ।

वर्तमान सरकारले शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चारकर्मी सबै क्षेत्रमाथि नियन्त्रणमुखी नीति लिएको सांसद घिमिरेको भनाइ थियो । "अहिले शिक्षक महासंघ आन्दोलनको तयारीमा छ, करार कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । के आतंक मच्चाउनकै लागि जनताले चुपचाप घण्टीमा छाप हानेका हुन् ?" राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ संकेत गर्दै उनले प्रश्न गरे, "हिजो चुनावमा वाचापत्रमा लेखिएको प्रशासनिक सुधारका १०० बुँदे प्रतिबद्धता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुरुप काम गर्नुस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ । तर जनतालाई जेल हालेर तर्साउने काम बन्द गरियोस् ।"

संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट व्यापक कटौती गरेको प्रति उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाए । लुम्बिनी प्रदेशको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गर्दा सरकारले प्रदेशको कुल बजेटमा ४ प्रतिशत र स्थानीय निकायको बजेटमा ८ प्रतिशत कटौती गरिदिएको उनले बताए ।

"प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने कानुन बनाउन छाडेर सरकार फेरि पनि संसद् छल्दै अध्यादेशको चोर बाटोबाट छिर्ने प्रयत्न गर्दैछ," उनले चेतावनी दिए, "यदि त्यसो गरियो भने सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।"

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको गुरुयोजना अनुसार प्रशासनिक संरचना बनाउन संघीय सरकार बाधक बनेको र सीमा क्षेत्रको पूर्वाधारलाई सरकारले पूरै उपेक्षा गरेको उनको आरोप थियो । कोइलाबासदेखि भौका नाका र औधी-सुनपत्ती नाका जोड्ने सडक निर्माणका लागि बजेट माग गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनले बताए ।

"सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिकहरू हाम्रा सिमानाका रक्षक हुन्, नेपाल सरकारका सच्चा दूत हुन्," सांसद घिमिरेले भने, "हामी र सरकारमा बस्नेहरू सबै जनताका सेवक हौँ, कोही पनि मालिक बन्ने प्रयत्न नगरौँ । सरकारलाई सच्चिन र पाँच वर्षको कार्यकाल सफल बनाउन यो अन्तिम अवसर हो, नत्र जनता फेरि सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।"