काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐनलाई रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैले अपनत्व महसुस गर्ने गरी व्यापक परामर्शपछि संशोधन गरिने बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनको आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै आगामी ३५ दिनभित्र सरोकारवालाको सुझाव समेटेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने लक्ष्य रहेको बताए।
उनले ऐन निर्माणका क्रममा कुनै एक पक्षको हितलाई मात्र प्राथमिकता दिन नहुने उल्लेख गर्दै सबैको सहभागिता र सहमतिमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। रोजगारदाता, श्रमिक, सरकार तथा अन्य सरोकारवालाले पनि उक्त ऐनलाई आफ्नो दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले नेपालको रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पनि निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका भएकाले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र अपरिहार्य रहेको बताए।
सीपमूलक तालिमलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै उनले हालको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा तालिम सञ्चालन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए। साउन महिनाभित्र नयाँ कार्यविधि तयार गरी रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको सहमतिमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई पनि वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित बनाइने मन्त्री यादवको भनाइ छ। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका एक प्राध्यापकको नेतृत्वमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले हिमाल, पहाड र तराई, प्रदेशगत अवस्था, श्रमिकको सीप र उद्योगको प्रकृतिलाई आधार बनाएर नयाँ मापदण्ड तयार गरिने बताए।
उनका अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा तय हुने न्यूनतम पारिश्रमिक अब केवल वार्ताको आधारमा नभई अनुसन्धान र तथ्यांकको विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गरिनेछ।
मन्त्री यादवले तालिम कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै देशभर वार्षिक रूपमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको स्वीकार गरे। उनले स्थानीय तहसम्म सञ्चालन भइरहेका कम प्रभावकारी तालिम कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका तालिमलाई प्राथमिकता दिइने बताए।
Facebook Comments