काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः लागू गरेसँगै संघीय संसद्का सदस्यहरूले अब आफ्नै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने भएका छन्। नियुक्तिपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई गराए प्रक्रिया पूरा हुने सचिवालयले जनाएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सचिवालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त हुन बाँकी रहे पनि सरकारबाट पत्राचार वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सचिवालयका अनुसार विगतदेखि चलिआएको अभ्यासअनुसार सांसदले स्वकीय सचिव आफैं छनोट गरी आवश्यक विवरणसहित सचिवालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था रहनेछ। यसका लागि सचिवालयले व्यक्तिगत विवरण भर्ने छुट्टै फाराम तयार गरेको छ।
प्रवक्ता गिरीले हालसम्म स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य आधार नबनाइएको बताए। यद्यपि पछिल्लो समय न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि खर्च कटौती र मितव्ययिता नीति अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो। उक्त निर्णय २०८२ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लागू गरिएको मितव्ययितासम्बन्धी नीतिको आधारमा गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाका नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित भएपछि स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निरन्तर उठ्दै आएको थियो। सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले ऐनको दफा २५ अन्तर्गत रहेको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरेर उक्त सुविधा पुनर्स्थापना गरेको हो।
व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा पुनः प्राप्त गर्नेछन्।
Facebook Comments