काठमाडौं । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि दुवै दलबीचको सहकार्य संकटमा परेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बुधबार भएका राजनीतिक घटनाक्रमले गठबन्धन औपचारिक रूपमा विघटनतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएका छन्।
कांग्रेसले एमालेले पूर्वसहमति पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश तहमा सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले प्रदेश समितिहरूलाई गठबन्धनबारे आवश्यक निर्णय लिन अनौपचारिक निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ।
यसैक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कांग्रेसले एमालेका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाएको छ। उता कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। यद्यपि कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने अझै फिर्ता लिएको छैन।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच संघ तथा प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सातबुँदे सहमति भएको थियो। सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि नेतृत्व परिवर्तनको चरणमा सहमति कार्यान्वयन नभएपछि विवाद चर्किएको हो।
कांग्रेस नेताहरूले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गर्न सहयोग गरे पनि कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। यही कारण सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
उता एमालेले भने शीर्ष तहमा छलफलमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको अवस्थामा एकाएक राजनीतिक निर्णय भएको जनाएको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले दुवै दलबीच संवाद जारी रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ समीकरणमा नेकपा निर्णायक
कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि प्रदेश सरकार गठन र टिकाइराख्ने समीकरणमा नेकपा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी कर्णाली, बागमती, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा नेकपाको समर्थनबिनाको सरकार गठन सहज देखिँदैन।
कर्णालीमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले सत्ता सहकार्यका लागि ढोका खुला रहेको संकेत दिएको छ। नेकपा संसदीय दलले दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीलाई आवश्यक राजनीतिक संवाद र समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ।
दलका नेता शाहीले कांग्रेस वा एमाले, दुवैमध्ये जोसँग पनि परिस्थितिअनुसार सहकार्य हुन सक्ने बताए। तर पार्टीभित्रका केही नेताहरूले वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि कांग्रेसका नेता तथा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने संकेत गरेका थिए।
सबै प्रदेशमा प्रभाव पर्ने सम्भावना
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट सुरु भएको गठबन्धनको संकट अन्य प्रदेशमा पनि फैलिन सक्छ। आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन नभए कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा समेत नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना बढेको छ।
वर्तमान अंकगणित हेर्दा अधिकांश प्रदेशमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नराखेकाले सरकार गठनका लागि नेकपाको समर्थन निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। यही कारण आगामी केही दिन प्रदेश राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदलको केन्द्रबिन्दु बन्ने अनुमान गरिएको छ।
Facebook Comments