काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई लिएर प्रशासनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकारहरूको बढ्दो प्रभाव र प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर विभिन्न तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको हो।
प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह कार्यालय समयमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने गरे पनि औपचारिक समयपछि भेटघाट र राजनीतिक परामर्श सीमित राख्ने शैलीमा छन्। यसले सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक संवाद कमजोर भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
सरकार निकट स्रोतका अनुसार कतिपय मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले समेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफलको अवसर कम पाउने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसम्म विषयवस्तु पुर्याउने काम मुख्यतः सचिवालय र सल्लाहकारमार्फत हुने गरेको छ।
यही कारण प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीतन्त्रभित्र चासो बढेको छ। केही कर्मचारीले अनौपचारिक रूपमा कानुनी अधिकार नपाएका व्यक्तिबाट निर्देशन आउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक प्रणालीमा अन्योल सिर्जना गरेको बताएका छन्।
हालैका केही सरकारी निर्णय र घटनाक्रम पनि विवादमा तानिएका छन्। पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, होल्डिङ सेन्टरसम्बन्धी निर्णय तथा केही सञ्चारगृह र राजनीतिक व्यक्तित्वका निवासअगाडि सवारीसाधन पार्किङ गरेर अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। यी विषयमा सरकारले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचित नेतृत्वले नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयमा अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न दिनु सुशासनका लागि आवश्यक हुन्छ। सल्लाहकारको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने सीमाभित्र रहनुपर्ने र कार्यकारी अधिकार कानुनी जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीमार्फत मात्र प्रयोग हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत इमानदारी र सुधारको चाहनामाथि धेरैले विश्वास व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र संस्थागत अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव बढिरहेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा सरकारको दीर्घकालीन सफलताका लागि संस्थागत शासन, प्रशासनिक संयन्त्रसँगको समन्वय र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना अपरिहार्य रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
Facebook Comments