काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई विश्वविद्यालयमा सुशासन, शैक्षिक गुणस्तर र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, अनुसन्धानमुखी र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएका हुन्।
छलफलका क्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयभित्र दलीय राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र प्राज्ञिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई दलगत राजनीतिबाट अलग राखी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउने बताएका छन्।
उपकुलपतिहरूले प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधार, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फर्छ्योट र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा पनि छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने जानकारी दिएका छन्।
बैठकमा शैक्षिक सत्र नियमित बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, समयमै भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा परीक्षा सकिएको बढीमा एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजनामा पनि सहमति भएको छ।
उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका मुख्य समस्याका रूपमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, अर्बौं मूल्यका विश्वविद्यालय स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा पर्नु, सम्पत्तिको संरक्षणमा कमजोरी तथा विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वयको अभावलाई औँल्याएका छन्। आधुनिक अनुसन्धान, डिजिटल शिक्षण प्रणाली र प्रविधिमैत्री पूर्वाधार विस्तारमा समेत चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले दीक्षान्त समारोहलाई काठमाडौं केन्द्रित नराखी संघीयताको भावना अनुरूप सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिए। साथै, बेरुजु घटाउने, अतिक्रमित जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र विश्वविद्यालय परिसरमा सरसफाइ कायम गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
बैठकमा सहभागी शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि प्रत्येक विश्वविद्यालयले सात दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिए। उनले विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कलेज सम्बन्धन, स्थानान्तरण तथा अन्य नीतिगत विषयमा साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
छलफलमा त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, राजर्षि जनक तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
Facebook Comments