काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायहरूले दिएका सुझाव तथा सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका सुझाव र उठाएका विषयलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ प्रस्तुत गर्दै उनले संवैधानिक निकायहरू सरकारभन्दा स्वतन्त्र रहने र संसदप्रति उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिन्। त्यसैले सरकारले ती निकायका प्रतिवेदनमा समेटिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले यसअघि संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मात्र छलफल हुने अभ्यास रहेको स्मरण गराउँदै यसपटक प्रत्यक्ष सदनमै छलफल हुनु संसदीय अभ्यासका दृष्टिले नयाँ र सकारात्मक सुरुआत भएको बताइन्।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसद पदमबहादुर परियार, मदनकुमारी शाह, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र पासवान, सुरेशकुमार आलेमगर, रोशनी मेचे, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सोमनाथ पोर्तेल र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार ३१ गते दिउँसो १:१५ बजे बस्ने तय गरिएको छ।
Facebook Comments