काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारहरू फेरबदल गर्ने समय नजिकिँदै गए पनि त्यसको ठोस गृहकार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन। केन्द्रमा भएको आलोपालो सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनिए पनि पछिल्लो समय दुई दलबीच औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारमा पनि शक्ति बाँडफाँट गर्ने समझदारी भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार हाल कांग्रेस र एमालेले विभिन्न प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
सहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेका छन् भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको छ। मधेस प्रदेशमा भने जनमत पार्टीको नेतृत्व रहे पनि पछिल्लो राजनीतिक समीकरणका कारण कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको थियो।
तर, केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन, निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिस्थिति र दुवै दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रिया अन्योलमा परेको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे यसअघि शीर्ष तहमा छलफल भएको भए पनि अहिले थप प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। उनका अनुसार बजेट निर्माणपछि सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो।
“बजेट अगाडि वा पछाडि सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बजेट निर्माणपछि सरकार परिवर्तन गर्ने समझदारी बनेको थियो। अब बजेट प्रक्रिया सकिएपछि यस विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ,” घिमिरेले बताए।
उनले पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेस नेतृत्व रहेका प्रदेशमा एमाले र एमाले नेतृत्व रहेका प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए। यद्यपि, कांग्रेस सभापति गगन थापाले विगतको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताए पनि एमालेसँग नयाँ चरणको छलफल सुरु नभएको उनको भनाइ छ।
यता एमालेले भने प्रदेश सरकार फेरबदलका विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेससँग कुनै औपचारिक छलफल नभएको जनाएको छ। एमाले प्रवक्ता लेखराज भट्टले जेठको पहिलो सातातिर एक चरण छलफल भए पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए।
“पूर्वसहमति अनुसार ६ वटा प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने कुरा भएको थियो। तर अहिले यस विषयमा कुनै नयाँ छलफल भएको छैन। निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ,” भट्टले भने।
एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रदेश सरकार परिवर्तनबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए। उनका अनुसार यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ।
यसअघि केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन नगरी मन्त्रीस्तरीय फेरबदल भने भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा वैशाख २ गते, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा जेठ २५ गते कांग्रेस–एमालेले मन्त्री परिवर्तन गरेका थिए।
तर, दुवै दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्दा राजनीतिक जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। विशेषगरी असन्तुष्ट सांसदहरूले विपक्षी दलसँग सहकार्य गरेर नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने सम्भावनाले कांग्रेस र एमाले सतर्क देखिएका छन्।
प्रदेश सभाहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक शक्ति बनेकाले उसलाई समेत समीकरणमा सहभागी गराउने विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली सकारात्मक देखिएको नेताहरू बताउँछन्। तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने कांग्रेस–एमालेसँग सत्ता सहकार्यका विषयमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सत्ता समीकरण परिवर्तनमा आफूहरूको चासो नरहेको तर संविधान, व्यवस्था र राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किएपछि कांग्रेस र एमालेबीच फेरि छलफल तीव्र बनेको छ। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि समस्या समाधानका लागि दुवै दलका नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
अब प्रदेश सरकार फेरबदलको विषय कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेतृत्वबीच हुने आगामी छलफल र आन्तरिक सहमतिले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
Facebook Comments