काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले संविधानको आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौंमा बिहीबार संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसका नाममा संविधान पुनर्लेखन गर्ने वा मूलभूत मान्यतामा परिवर्तन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका हुन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले संविधानका आधारभूत विषयमा हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएपछि आफू कार्यदलबाट अलग भएको बताए। उनले आवधिक निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संसद्लाई संविधान पुनर्लेखन गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरे।
उनका अनुसार संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसअघि संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुन्छ। हाल त्यस्तो सहमतिको वातावरण नबनेको भन्दै उनले कार्यदल गठन प्रक्रिया नै अवैधानिक रहेको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि संविधान संशोधन कार्यदल राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा औचित्यहीन रहेको बताए। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन गर्ने अधिकार वर्तमान सरकार वा संसद्लाई नरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अपेक्षासहित मतदान गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सकिने तर संविधानको मूल मर्ममाथि असर पार्ने काम गर्न नहुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकार संविधानको भावना र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संविधानका संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने धारणा राखे।
भट्टराईले सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिले नागरिक अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थी संगठन तथा आलोचनाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाए। उनले शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुन नहुने बताए।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता संविधानका मूलभूत व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने प्रयास गम्भीर विषय भएको बताए।
उनले ठूलो राजनीतिक समर्थनको आधार देखाएर संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय निर्णय लिन नहुने धारणा राखे।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले पनि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए। सरकार एकलौटी रूपमा अघि बढे त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
Facebook Comments