काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफू र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यविरुद्ध गरेको कारबाही सिफारिस पुनरवलोकन गर्न माग गरेका छन्।
आयोगको निर्णय नम्बर १७७ मा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताविपरीत रहेको दाबी गर्दै ओलीले निर्णय सच्याउन मागसहित निवेदन दिएका हुन्।
ओलीको तर्फबाट एमालेका पूर्वसांसद महेश बर्तौलाले बिहीबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष निवेदन बुझाएका हुन्।
यसअघि ओलीले २०८३ असार १२ गते आयोगसँग घटनासम्बन्धी विभिन्न कागजात माग गरेका थिए। उनले विशेषगरी लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले आयोगमा बुझाएको भनिएको प्रतिवेदन, त्यसमा भएका थपघटको विवरण, त्यसको आधार तथा घटनासँग सम्बन्धित बयान र कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
आयोगले पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा ‘डु नो हार्म’ सिद्धान्तका कारण ती सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको थियो। तर, आफू निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति भएकाले आवश्यक सूचना पाउने अधिकार रहेको ओलीको दाबी छ।
निवेदनमा ओलीले संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना पाउने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सूचना नदिने निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधारसमेत नदिएको जिकिर गरेका छन्।
उनले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने अवस्था भए व्यक्तिगत विवरण हटाएर वा संकेतात्मक नाम प्रयोग गरेर कागजात उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सम्पूर्ण विवरण रोक्नु आफ्नो संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही र सजायको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।
ओलीले भने संविधानको धारा २०(४) ले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिस संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
उनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा मानवीय क्षति हुने गरी आफूबाट कुनै आदेश वा निर्देशन नदिइएको तथा सुरक्षा निकायलाई क्षति न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्।
ओलीले आयोगको मूल प्रतिवेदन र अन्तिम निर्णयबीच मेल नदेखिएको पनि बताएका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय अन्तिम निर्णयमा समेटिएको नदेखिएको भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
आफूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई सिफारिस गरिएको भन्दै ओलीले आयोगको निर्णय अपारदर्शी र निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
निवेदनमार्फत ओलीले माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन, निर्णय नम्बर १७७ अन्तर्गतको पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस हटाउन र निर्णय पुनरवलोकन गरी आयोगको संवैधानिक मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।
Facebook Comments