काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै संशोधनको मूल उद्देश्य सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समितिले तयार पारेको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यास अन्त्य गरी योग्यता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित नियुक्ति प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
थापाले संविधान संशोधनको बहसमा निर्वाचन प्रणाली वा शासन संरचनाभन्दा पनि सुशासन र जनसेवा सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन मात्र होइन, त्यसको संवैधानिक आधारसमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न कांग्रेस तयार छ।
उनले विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। संवैधानिक परिषद् शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले गठन गरिए पनि व्यवहारमा योग्यताभन्दा राजनीतिक भागबण्डाले प्राथमिकता पाएको अनुभव रहेको उनको भनाइ थियो।
थापाले अख्तियार जस्ता निकाय सरकार वा प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीविरुद्ध पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्ने संस्थागत वातावरण नबनेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
उनले भ्रष्टाचारलाई संघीय शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा चित्रण गर्दै संरचनागत सुधारबिना सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए।
कार्यक्रममा थापाले कांग्रेसले अब कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा राज्यका नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नगर्ने स्पष्ट घोषणा पनि गरे।
‘भागबण्डाको युग सकिएको छ। नेपाली कांग्रेस न कसैलाई भाग दिन्छ, न कसैसँग भाग माग्छ। हामीलाई भाग होइन, शुद्धता चाहिएको छ,’ उनले भने।
उनले न्यायाधीश, अख्तियार तथा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको वर्तमान प्रणालीबारे खुला बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनका क्रममा यस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने धारणा राखे।
कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव तयार गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद्हरू सम्मिलित विज्ञ समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो।
Facebook Comments