काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी सहभागी थिए।
बैठकमा उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्या, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले आर्थिक कसुरका मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको उद्देश्य उद्यमी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने नभएको स्पष्ट पारेको अग्रवालले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई थुनेर अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कानुनी सुधारका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
बैठकमा उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट कार्यान्वयन तथा लगानीमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउने विषय पनि उठाइएको थियो। निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन र नीतिगत सुधारलाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका गुनासा र सुझावको नियमित सुनुवाइका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा उठेको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विकास खर्चलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत खर्चले बजारमा बहुगुणात्मक आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने भएकाले विकास आयोजना र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री साहले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग–व्यवसायका समस्या खुला रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गरेका छन्।
Facebook Comments