काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान सार्वजनिक भएसँगै पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। विशेषगरी पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि थप अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) निकट समूहले आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्रको संकेत’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ।
बालेन निकट नेताहरूका अनुसार सार्वजनिक गरिएको विधानमा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन संसदीय दलका नेताले पालना नगरे स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ। वरिष्ठ नेताको संख्या पनि आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिने प्रावधान समेटिएपछि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
बालेन पक्षका एक सांसदले विधान सार्वजनिक भएपछि आफूहरू निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिँदै अन्तिम दस्तावेज महाधिवेशनअघि आफूहरूलाई उपलब्ध नगराइएको दाबी गरे। उनका अनुसार मस्यौदामा नभएका केही व्यवस्था अन्तिम विधानमा समावेश भएको आशंका गरिएको छ।
उक्त समूहले विधान तयार गर्ने प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय समितिमा समेत अन्तिम मस्यौदामाथि पर्याप्त छलफल नगराइएको जनाएको छ। उनीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले पार्टीभित्र नेतृत्वको अधिकार अत्यधिक केन्द्रित गर्ने जोखिम बढाएको छ।
विधानको दफा ११ (क) अनुसार सभापति संसदीय दलको नेता नभएको अवस्थामा उनले संसदीय दललाई नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थासँग जोडिएको दफा ६८ मा त्यस्तो निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
यता, पार्टी नेतृत्व पक्षले भने विधानलाई लिएर उठाइएका आशंकालाई अस्वीकार गरेको छ। सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले विधान निर्माणका क्रममा सांसददेखि स्थानीय तहसम्मबाट सुझाव संकलन गरिएको र आवश्यक प्रक्रियापछि मात्र पारित गरिएको बताइन्। उनले पार्टी नेतृत्वबीच मतभेद रहेको भन्ने दाबी निराधार भएको जिकिर गरिन्।
रास्वपा सांसद विक्रम खनालले पनि सभापतिको निर्देशन पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुरूप हुने भएकाले त्यसको पालना सबैका लागि स्वाभाविक भएको बताए। उनका अनुसार विधानको व्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
नयाँ विधान सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाभित्र नेतृत्वको अधिकार, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे बहस तीव्र बनेको छ। बालेन समूहले विधानका केही प्रावधानमाथि पुनर्विचारको आवश्यकता औंल्याइरहेका बेला पार्टी नेतृत्व भने विधानले संगठनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने अडानमा देखिएको छ।
Facebook Comments