काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा आधिकारिक नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले नेपालले मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्मान, साझा हित र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने बताए।
उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तअनुसार सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री खनालका अनुसार नेपालको भाषा, कला, संस्कृति तथा मौलिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्दै देशको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका निम्ति आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले बढी भएको बताए। आर्थिक कूटनीति सुदृढ बनाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी गराए।
राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री खनालको भनाइ थियो। त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताए। संविधानले प्रदान गरेका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
Facebook Comments