काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलमाथि थप अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिएको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीको विधानको दफा ११ (क) मा सभापतिको भूमिका संगठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक तथा पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सोही दफाको उपदफा (अ)(३) मा सभापति स्वयं संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदीय दललाई पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य दायित्व हुने उल्लेख छ।
यससँगै दफा ६८ मा संसदीय दलको नेता पद रिक्त हुने अवस्थाबारे पनि नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ। उपदफा (१)(ङ) अनुसार दफा ११ (क) को उपदफा (अ)(३) बमोजिम सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशनको अवज्ञा भए संसदीय दलको नेताले पद गुमाउन सक्ने कानुनी आधार तयार गरेको देखिन्छ। रास्वपाको अघिल्लो विधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन। महाधिवेशनमा प्रस्तुत संशोधित विधानमार्फत यो प्रावधान थपिएको हो। यस विषयलाई पार्टीका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस आधारमा, यदि कुनै प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलको नेताबाट हटाइए वा नयाँ नेता चयन गरियो भने त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदमा समेत संवैधानिक प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ संसदीय दलको नेताको जानकारी पठाइएपछि सरकार गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य भएकाले दलको नेताबाट हटाइए प्रधानमन्त्रीको पदसमेत प्रभावित हुन सक्छ। उनका अनुसार संसदीय दलको नेता चयन र पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार नै सञ्चालन हुन्छ।
यद्यपि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधानबमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले संसदीय दलको नेतासम्बन्धी निर्णयमा पार्टी विधान नै प्रमुख आधार हुने कानुनी व्याख्या गरिएको छ।
Facebook Comments