काठमाडौं । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र मेरिटोक्रेसीमा गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेजसरी सूचना प्रक्राशित गरेपछि करिब २७ सयजनाले आवेदन दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सबैको सूची सार्वजनिक गरेको छैन, अहिले रिक्त रहेका कूटनीतिक नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि जान्नेलाई छान्ने नीतिका साथ सरकारमा पुगेको बालेन सरकारले राजदूत नियुक्तिमा पनि आफ्ना निकटलाई नियुक्ति दिलाउने नाटक मञ्चन गरेको बुझिएको छ ।
हाल १७ वटा कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन छन् र आगामी महिनाहरूमा यो संख्या २४ पुग्दै छ । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील घडीमा सरकारले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च कूटनीतिक दूतहरूलाई एउटा सामान्य जागिरेको दर्जामा झारेर बजारमा विज्ञापन खुलाएको छ । यसले नेपालको कूटनीतिक परिपक्वतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कति ‘हल्का’ बनाउँछ भन्ने हेक्का सरकारलाई पटक्कै भएको देखिँदैन ।
सरकारले शैक्षिक योग्यता, उमेर र आपराधिक रेकर्ड नभएको १५ बुँदे मापदण्ड तेस्र्याएर ‘जो आए पनि हुन्छ’ भन्ने खालको सन्देश दिएको छ । तर, कूटनीति भनेको केवल अंग्रेजी बोल्न जान्नु र शैक्षिक प्रमाणपत्र बोक्नु मात्र होइन । यो त ‘स्टेटक्राफ्ट’ (राज्यसञ्चालन कला), रणनीतिक सन्तुलन, भू–राजनीतिक संवेदनशीलताको बुझाइ र राष्ट्रको गुप्त तथा खुला स्वार्थ रक्षा गर्ने कला हो । के एउटा अन्तरवार्ता र कपी–पेस्ट गरिएको कार्ययोजना (प्रपोजल)का आधारमा देशको भाग्य र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन मिल्छ ? भन्दै एक पूर्वकूटनीतिज्ञले देशान्तरसँग प्रश्न गरे ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, कुन देशका लागि राजदूत चाहियो भन्ने नै नखुलाई ‘थोक’मा आवेदन मागिएको छ । भारत, चीन, अमेरिका वा बेलायतजस्ता शक्तिशाली छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूका लागि चाहिने कूटनीतिक चातुर्य र खाडी मुलुकमा श्रम कूटनीति सम्हाल्न चाहिने क्षमता बिल्कुल फरक हुन्छ । देश नै नतोकी लिइने यो अन्तरवार्ता र छनोट प्रक्रिया अन्ततः कसलाई कहाँ भर्ती गर्ने कुरा आफ्ना मान्छेलाई वैधता दिने एउटा कानुनी चोरबाटो मात्र बन्ने निश्चित छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसै सातादेखि अमेरिका, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत, साउदी अरेबिया, बंगलादेश, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन र अस्ट्रिया गरी १३ देशका राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया भने तत्कालै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । राजदूत बन्नका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारी, अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारी, विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्राध्यापक÷शिक्षक, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू र उच्च शिक्षा पूरा गरेका पेसाकर्मीहरू आवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाका करिअर डिप्लोम्याटबीच आधा–आधाको भागबन्डा गरेर राजदूत नियुक्ति हुने गरेकोमा यसपटक भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुन लागेको हो । तर सरकारले योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्छ कि खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा आफ्नालाई मात्र च्याप्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
Facebook Comments