चितवन । छोटो समयमा नै अपत्यारिलो तवरले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रविन्दु बन्न सफल सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफूलाई गुटरहित र पुराना दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दीभन्दा फरक राजनीतिक संस्कारको पक्षधर भएको दाबी गर्दै आए पनि रास्वपाभित्रको शक्तिसंघर्ष र गुटबन्दी पहिलो महाधिवेशनमा छताछुल्ल भएको मात्र छैन, पार्टी पदाधिकारीका लागि भएको मतदानलाई झन्डै ७० प्रतिशत प्रतिनिधिले बहिष्कार गर्नुले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्वको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । ४० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिनिधिले भोट हालेर जितेका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सभापतिले टीका लगाउने बहुसंख्यक पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यकोे चयनले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नुका साथै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूलाई केही गर्न सकेनन् भनेर गाली गर्दै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा स्थापनाको चार वर्ष नपुग्दै गुट, उपगुट र नेतृत्व संघर्षको चपेटामा परेको पुष्टि भएको छ । महाधिवेशनमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि पूरा नगरी कर्मकाण्डी तरिकाले सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय सभापति चयन भइसक्दा पनि वास्तविक प्रतिनिधिहरूको संख्या सार्वजनिक भएन भने, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको नाम निकैपटक काँटछाँट भयो भने सभापतिको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि सूचीबाटै नाम गायवब पारिएका विषय छरपस्ट भएपछि महाधिवेशनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले कर्मकाण्डी भएको बताएका छन् ।
महाधिवेशनमा सभापति लामिछानेले आफ्नो पक्षको मोर्चा बनाएर बालेन पक्षलाई कमजोर पार्न खोजेको सुइँको पाएपछि महाधिवेशन बहिष्कार गरी काठमाडौं फर्किएका बालेन र उम्मेदवारी नै नदिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका बालेन पक्षधर नेताहरूलाई समेट्नका लागि लामिछानेले अब थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण पनि राजनीतिकवृत्तमा सुरु भएको छ । उद्घाटन सत्रको भाषणमा गुटबन्दी गर्ने रास्वपाको चरित्र नभएको भन्दै आएका सभापति लामिछानेले अन्ततः आफू पक्षका नेताहरूलाई गुटबन्दी गर्न भित्रभित्रै उक्साएर पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्न सफल भएपछि आगामी दिनमा रवि र बालेन पक्षबीच टकराव झनै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको एक राजनीतिक विश्लेषकले देशान्तरलाई बताए ।
महाधिवेशनको क्रममा मतदानअगाडि आफ्नै निकट पात्रहरूले गुटबन्दी सिर्जना गर्दा चुइँक्कसमेत नबोलेका सभापति लामिछानेले आफ्नाले जितेपछि अब गुटबन्दीको खेती गर्नेको जरा उखेल्ने चेतावनी दिएर दोहोरो चरित्र समेत देखाएकोमा पनि पार्टीभित्र उनको कटु आलोचना भइरहेको छ । आफूहरूलाई भुलभुलैयामा पारेर पार्टीमा पाखा लगाउने रविको रणनीति बुझेपछि बालेन पक्षधर नेताहरूले आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको पनि एक समाचारस्रोतले देशान्तरलाई बतायो ।
पहिलो महाधिवेशन संगठन सुधारको अवसर हुनुपर्नेमा नेतृत्व कब्जाको प्रतिस्पर्धा र पद बाँडफाँटका लागि मात्र केन्द्रित हुन गएकोमा रास्वपाकै केही नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा सभापति लामिछानेनिकटकै नेताहरूको वर्चस्व रहेकाले अब मनोनीत गर्ने पदाधिकारीहरूमा वरिष्ठ नेता बालेन शाह पक्षका नेताहरूलाई समेट्नुपर्ने दबाब लामिछानेलाई परेको छ । रास्वपाको विधानअनुसार अब १५१ सदस्यीय पूर्ण केन्द्रीय समिति बन्नेछ, जसमा ९९ जना निर्वाचित भइसकेका छन् भने बाँकी ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापति लामिछानेले मनोनयन गर्नेछन् । यस्तै, वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष गरी थप १२ जना पदाधिकारी पनि सभापतिले नै मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । सभापति लामिछाने पक्षका नेताहरूले पार्टीको निर्देशनविपरीत महाधिवेशनमा मोर्चाबन्दी कस्न थालेपछि पदाधिकारीमा आकांक्षा व्यक्त गर्दै आएका बालेननिकटका अधिकांश नेताहरूले उम्मेदवारी नै दिएनन् । महाधिवेशन सकिएलगत्तै उनीहरूलाई पदाधिकारीहरूमा मनोनयन गर्नको लागि बालेन पक्षले सभापति लामिछानेमाथि दबाब बढाइरहेको छ । पार्टीमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न बालेन पक्षका सुनिल लम्साललाई उपसभापति र भूपदेव शाहलाई महामन्त्री तथा सुधन गुरुङलगायतलाई मनोनयन गर्ने तयारी सभापति लामिछाने गरिरहेको पनि रास्वपानिकट स्रोतले जनाएको छ । पार्टीका पदाधिकारीका बहुसंख्यक पद सभापतिले टीका लगाउन राखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नेताहरूको संख्या पनि रास्वपामा कम छैन । बहुसंख्यक पदाधिकारी मनोनित गर्ने भए देशभरबाट कार्यकर्ता बोलाएर करोडौँ खर्च गरी महाधिवेशन गर्नुको औचित्य नभएको टिप्पणी एक रास्वपाका नेताले गरेका छन् ।
विगतमा कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरू गुटगत राजनीतिका कारण बिग्रिएको निष्कर्षसहित सामूहिक उम्मेदवारी नदिने भनिए तापनि रास्वपामा गुटगत राजनीतिको प्रभाव देखियो । महाधिवेशनमा पुरानै दलको गुटगत राजनीतिको झल्को देखिएकोमा अधिकांश प्रतिनिधिले गुनासो मात्र गरेनन्, व्यवस्थापन कमजोर देखिएको भन्दै अधिकांश प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा अझै स्पष्ट नभएको अवस्थामा पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय गर्न राजनीतिक दस्ताबेजहरूमाथि घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएको प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । महाधिवेशन लम्बिएपछि प्रचण्ड गर्मी धान्न नसकेर र खर्च अभावका कारण कतिपय प्रतिनिधिले भोटै नखसालेर घर फर्किएका थिए ।
सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित करिब ७० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान नै नगर्दा महाधिवेशनको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । पदाधिकारी मतदान हुँदा शुक्रबार सभापति लामिछाने चितवनमै भएर पनि मतदान गरेनन् । प्रधानमन्त्री बालेन भने महाधिवेशनस्थलबाट बुधबार नै आफ्ना निकट पात्रहरूसहित काठमाडौं फर्किएका थिए ।
पहिलो चरणको केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा एकतिहाइ र दोस्रो चरणको पदाधिकारी निर्वाचनमा दुईतिहाई प्रतिनिधि अनुपस्थित थिए । अल्पसंख्यक प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गरेकाले महाधिवेशनको वैधतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि संख्या चार हजार ३११ रहेकोमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा दुई हजार ९५९ले मात्र मतदान गरे भने पदाधिकारी निर्वाचनमा केवल एक हजार २८९ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए ।
पार्टी संस्थापन पक्षले नै आफूनिकट उम्मेदवारलाई जिताउन आफ्नै समूहका अन्य नेतालाई उम्मदेवारी फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । उपसभापति (खुला)तर्फ सुरुमा डा.स्वर्णिम वाग्ले र विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएकोमा अन्तिम समयमा श्रेष्ठलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन संस्थापन पक्षले दबाब बढाएपछि श्रेष्ठले फिर्ता लिएर स्वर्णिमलाई उपसभापतिमा निर्विरोध बनाउन मद्दत गरे ।
उपसभापति (महिला)तर्फ सुरुमा सोविता गौतम, डा.तोसिमा कार्की, लीमा अधिकारी, समीक्षा बास्कोटा, प्रतिभा रावललगायतले उम्मेदवारी घोषणा गरेकामा अन्तिम समयमा सोविता गौतम र डा.तोसिमा कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा भयो । यो पदमा अन्ततः गौतमले बाजी मार्न पुगिन् ।
महामन्त्री पदमा पहिला १० जनाले उम्मेदवारी दिएकामा अन्तिम समयमा ६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै विपिन आचार्यलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेपछि अन्य उम्मेदवारहरूले आपत्ति जनाएका थिए । पार्टीमा गुट हुनेगरी कसैलाई समर्थन गर्न नहुने सभापति लामिछानेले पटकपटक भन्दै आए पनि त्यसविरुद्ध ६ जनाले समर्थन गरेको विषयमा महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवारहरू मनीष झा, गणेश कार्कीलगायतले आपत्ति जनाएका थिए ।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका कवीन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, रञ्जु दर्शना, प्रमोद न्यौपाने, शिशिर खनाल र जगदीश खरेलले मतदान हुने अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै विपिनलाई समर्थन गरेका थिए । बन्द कोठाभित्र छलफल गरी एउटा उम्मेदवारका पक्षमा सभापति लामिछानेनिकटकै पात्रहरू उभिएर सभापतिको भनाइलाई खिल्ली उडाएको टिप्पणीसमेत भएको छ ।
Facebook Comments