
काठमाडौं । केही दिनको अन्तरालमा भारत र चीनको भ्रमण सम्पन्न गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणलाई सतही रूपमा नेपालको सक्रिय कूटनीतिक अभ्यासजस्तो देखिए पनि भ्रमणका क्रममा भएका संवाद, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसपछि आएका संकेतहरूलाई नियाल्ने हो भने यथार्थ फरक देखिन्छ– नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त पार्न खोजे, तर न भारत पूर्ण रूपमा विश्वस्त भयो, न चीन ।
खनालको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार चीनविरोधी होइन भन्ने सन्देश दिनु थियो । बेइजिङमा उनले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता दोहो¥याए, चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिए र विगतका सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताए । तर त्यसपछि पनि चीनले आफ्नो पुरानै चिन्ता दोहो¥यायो । अमेरिकी प्रभाव बढेको, तिब्बतसम्बन्धी गतिविधि बढ्न सक्ने र नेपालको विदेश नीतिमा परिवर्तन आउन सक्ने आशंका चिनियाँ पक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गरिरह्यो ।
चीनको व्यवहारले खनाललाई पूर्ण विश्वास गरेको संकेत दिँदैन । नेपालले आठ वर्षअघि नै हस्ताक्षर गरेको परियोजना बिआरआईबारे नेपालको स्पष्ट धारण आएको छैन । खनालको भ्रमणपछि जारी नेपाली विज्ञप्तिमा समेत बिआरआईको उल्लेख हुन सकेन । चीनले फेरि पनि बिआरआई अगाडि बढाउन आग्रह ग¥यो, तर नेपालले कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएन । अर्थात् चीन अझै नेपालबाट निर्णायक सन्देशको प्रतीक्षामा छ ।
भारततर्फको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । भारतले खनाललाई स्वागत त ग¥यो, तर सम्बन्धलाई मुख्यतः व्यावहारिक र कार्यान्वयनको तहमा सीमित राख्यो । डिजिटल भुक्तानी, पारवहन, पुनर्निर्माण र सीमापार सहकार्यका विषय उठे, तर नेपालले पटकपटक उठाउँदै आएको कालापानी–लिपुलेकजस्ता विषयमा कुनै प्रगति देखिएन । अझ चीनसँगको व्यापारिक सहमतिमा लिपुलेक नाका प्रयोगलाई भारतले अघि बढाइरहँदा नेपालका आपत्ति प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
रोचक त के छ भने चीनले समेत लिपुलेकलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भन्दै आफू पन्छिएको सन्देश दिएको छ । अर्थात् नेपालले उठाएको संवेदनशील सीमा मुद्दामा न भारत झुक्न तयार छ, न चीन साथ दिन इच्छुक देखिन्छ ।
चीनबाट फर्केपछिको केही दिनमै परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसद्मै नेपाल–चीन सीमामा पनि केही विवाद रहेको बताए । लामो समयदेखि ‘चीनसँग सीमा समस्या छैन’ भन्ने सरकारी भाष्य चलिरहेकै बेला आएको यो अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न उठाएको छ– यदि चीनसँग पनि सीमा विवाद छ भने नेपालले त्यसबारे स्पष्ट नीति किन बनाउन सकेको छैन ?
समस्या खनालको व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताभन्दा ठूलो छ । नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा छ जहाँ भारतलाई नेपाल चीनतर्फ ढल्किन सक्ने शंका छ, चीनलाई नेपाल अमेरिकातर्फ झुक्न सक्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित विदेश नीतिको कुरा गरिरहेको भए पनि दुवै छिमेकीले उसको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
त्यसैले खनालको भारत र चीन भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो निष्कर्ष नयाँ सम्झौता वा उपलब्धि होइन, बरु नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि दुवै छिमेकीको कायम रहेको संशय हो । मन्त्री खनालले दुवै राजधानीमा आश्वासन त बाँडे, तर विश्वास भने जित्न सकेनन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो ।










Facebook Comments