काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरू पुनर्गठन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। यसका लागि आवश्यक सिफारिस समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विगत दुई दशकका गतिविधि, उपलब्धि र चुनौतीहरूको समग्र समीक्षा गर्दै मन्त्रालयले एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम गरिरहेको छ। सोही आधारमा आगामी कदम तय गरिने उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र चालु बजेटमा समेत संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि अधुरो रहेको यस प्रक्रियालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइन्।
उनले राजनीतिक दल, पीडित पक्ष तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक संवाद गरी सहमतिका आधारमा बाँकी काम अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
यस्तै, द्वन्द्वपीडितहरूको परिपूरणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै छुट्टै कोष स्थापना भइसकेको जानकारी पनि मन्त्री गौतमले दिइन्।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तयारी गरिरहेको सन्देश मन्त्रीको भनाइबाट स्पष्ट भएको छ।
Facebook Comments