अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका ओमप्रकाश अर्यालको मनोनयन तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगे पनि न स्वीकृत भएको छ, न औपचारिक रूपमा फिर्ता गरिएको छ।
फागुन २० गते राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको कार्यकाल समाप्त भएसँगै रिक्त भएको पदमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले चैत १ गते अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नगरी रोकिराखेका छन्।
सरकारका तर्फबाट यस विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको सचिवालयका अनुसार मनोनयनसम्बन्धी विषयमा अझै छलफल जारी छ र सरकारले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिस रोक्नुका पछाडि दुई कारण देखाएको छ। पहिलो, सिफारिस गरिएका व्यक्ति तत्कालीन अवस्थामा लाभको पदमा रहेको भन्ने प्रश्न उठेको थियो। दोस्रो, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक जनादेश आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले फरक धारणा ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राखिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यसले उक्त सिफारिसबारे कुनै निर्णय वा धारणा पठाउँछ कि भन्ने प्रतीक्षा गरिएको हो। तर हालसम्म सरकारबाट यसबारे कुनै औपचारिक पहल नभएको बताइएको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटना नयाँ होइनन्। २०७४ सालमा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनपछि पदमा रहेको सरकारको राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी रोकिराखेकी थिइन्। त्यसपछि नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ सिफारिसका आधारमा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
अहिले राष्ट्रपति पौडेलले पनि सोही अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा हेरेको बुझाइ राष्ट्रपति कार्यालयको छ।
संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३ जना राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनीत हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिका अधिकांश अधिकार र निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार योग्य व्यक्तिको सिफारिस आएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई त्यसलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट अधिकार संविधानले दिएको छैन। यद्यपि, निर्णय गर्नुपर्ने निश्चित समयसीमा पनि संविधान वा कानुनमा उल्लेख नभएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ।
उनीहरूका अनुसार अब नयाँ सरकारले उक्त सिफारिसलाई निरन्तरता दिने वा फिर्ता लिने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएका ओमप्रकाश अर्याल अहिले पुनः कानुन व्यवसायमा सक्रिय छन्। उनले आफूले अन्तरिम सरकारमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै पेशामा फर्किएको बताएका छन्।
सिफारिस किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसको जवाफ राष्ट्रपतिले नै दिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। संविधानको कुन व्यवस्थाका आधारमा निर्णय रोकिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
ओमप्रकाश अर्यालको मनोनयन प्रकरण अहिले संवैधानिक व्याख्या, राजनीतिक अभ्यास र नयाँ सरकारको भूमिकासँग जोडिएको विषय बनेको छ। सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ निर्णय लिने भन्ने विषयमा स्पष्टता नआउँदासम्म राष्ट्रिय सभाको रिक्त पद यथावत् रहने देखिन्छ। साथै, यो प्रकरणले राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाबारे पनि नयाँ बहस जन्माएको छ।
Facebook Comments