विराटनगर । प्रदेशको संवैधानिक नेतृत्व सम्हाल्ने प्रमुख पद नै रिक्त भएपछि कोशी प्रदेश प्रदेश प्रमुखविहीन बनेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएर बिदा भएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो। तर उनको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छैन भने अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई पनि कोशीको जिम्मेवारी दिइएको छैन।
सामान्यतया प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुँदा नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म अर्को प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई थप जिम्मेवारी दिने अभ्यास छ। तर यसपटक दुवै विकल्प कार्यान्वयनमा नआउँदा कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नेतृत्वविहीन बनेको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशीकी शाखा अधिकृत सम्पूर्ण थापाका अनुसार खापुङको कार्यकाल कात्तिक २३ गतेसम्म थियो। कार्यकाल समाप्त भएपछि उनी पदबाट बिदा भएका हुन्।
उनका अनुसार यसअघि प्रदेश प्रमुख अनुपस्थित हुँदा वा पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई समेत कामकाजको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो। तर यसपटक त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन। ‘कात्तिक २३ सम्म उहाँको कार्यकाल थियो। उहाँको सकियो। यसअघि छिमेकी प्रदेशको प्रमुखलाई जिम्मा दिने गरिन्थ्यो। यसपटक त्यो पनि दिइएको छैन,’ थापाले बताइन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि यस विषयमा तत्काल जानकारी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार बिदाका कारण कार्यालय बन्द रहेकाले कार्यालय खुलेपछि मात्रै यसबारे थप जानकारी प्राप्त हुनेछ।
यससँगै कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी कसले निर्वाह गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। नेपालको संविधानले प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुँदा पनि संवैधानिक कामकारबाही प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्यस्तै, धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) मा पदावधि समाप्त भएपछि प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। तर पद रिक्त भएको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म कामकाज कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई उक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्छन्।यसको अर्थ कोशीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएर संवैधानिक कामकारबाही निरन्तर राख्न सकिने व्यवस्था छ। तर यस्तो जिम्मेवारी स्वतः हस्तान्तरण हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ।
यसअघि खापुङ विदेश भ्रमणमा जाँदा उनको अनुपस्थितिमा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको समेत कार्यभार दिइएको थियो। २०८२ साउनमा उनी मलेसिया भ्रमणमा रहेका बेला तत्कालीन मधेस प्रदेश प्रमुखलाई कोशीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर यसपटक भने कार्यकाल नै समाप्त भएर पद रिक्त हुँदा पनि वैकल्पिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन।
प्रदेश प्रमुखको पदलाई सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन। संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक पदका रूपमा यसको महत्त्व छ। संविधानको धारा १६३ को उपधारा (१) ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ। प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य, प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण र मुख्यमन्त्री नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुखको भूमिका रहन्छ।
त्यसैले पद रिक्त हुँदा तत्कालै सबै प्रदेशका काम ठप्प हुने अवस्था नभए पनि प्रदेश प्रमुखको औपचारिक संलग्नता आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रक्रियाका लागि जिम्मेवारी व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
खापुङ २०७८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रदेश १ (हाल कोशी प्रदेश) को प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि उनी पदबाट बिदा भएका हुन्। अब कोशीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा नियुक्ति नहुँदासम्म अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कामकाजको जिम्मेवारी दिने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको सिफारिस आवश्यक पर्छ। वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्नेछ। तर अहिलेसम्म दुवै विषयमा औपचारिक निर्णय भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पाएको छैन।
पद रिक्त भएपछि संवैधानिक निरन्तरता कायम राख्न संविधानले नै विकल्प दिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु आफैँमा चासोको विषय बनेको छ। अब सरकारले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछ वा अन्तरिम रूपमा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विषयमा कोशीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
Facebook Comments