काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दिएको कानुनी चुनौती सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। कार्कीको रिट शुक्रबार दर्ता भएसँगै त्यसको सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गतेको मिति निर्धारण गरिएको छ।
कार्कीले बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। तर अदालतले निवेदनको विषयवस्तु अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल दर्ता गरेको थिएन। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि शुक्रबार रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो।
सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्कीले त्यसलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
उनले आफ्नो रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ का उपधारा (२) तथा (३) उल्लेख गर्दै उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेश र प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
सरकारको निर्णयको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएको रिटमा अब कात्तिक ३० गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ। अदालतको आदेशले कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको कानुनी परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
Facebook Comments