काठमाडौं । सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा अन्य सञ्चारगृहमा धरपकडको प्रयास भएको घटनाप्रति मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आपत्ति जनाएको छ । पत्रकारलाई त्रसित पार्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पना गर्न नसकिने भन्दै इन्सेकले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार गिरफ्तारीको घटनालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार साँझ प्रहरीले नेपाल प्रेसको कार्यालयबाट पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शुभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धीरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकारको खोजी गरेको थियो ।
सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा पक्राउको प्रयास गर्ने कार्यको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका तीनै जनालाई सोही दिन रिहा गरेको थियो ।
इन्सेकले प्रकाशित समाचार वा त्यसको विषयवस्तुप्रति कसैको असहमति हुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान पत्रकारमाथि धरपकड गरेर खोज्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘प्रकाशित समाचार वा त्यसको विषयवस्तुप्रति कुनै निकाय वा व्यक्तिको असहमति हुन सक्छ । तर पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा धरपकड गर्ने र उनीहरूलाई त्रसित पार्ने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परिकल्पना गर्न सकिन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्वतन्त्र प्रेसले सरकार र सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, नागरिकलाई सही सूचना उपलब्ध गराउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इन्सेकको भनाइ छ ।
सरकार र प्रहरीको अनभिज्ञतामाथि प्रश्न
पत्रकार पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सरकार, सत्तारुढ दल र प्रहरी प्रशासनले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको विषयलाई पनि इन्सेकले रहस्यमय भनेको छ ।
घटना भइसकेपछि सम्बन्धित निकायले त्यसबारे जानकारी नभएको बताउनुले घटनाको वास्तविकता र निर्णय प्रक्रियामाथि थप आशंका उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सरकार, सरकार सम्बद्ध राजनीतिक दल र प्रहरीले घटनाबारे अनभिज्ञता जनाउनु यो घटनाक्रमको सबैभन्दा रहस्यमय विषयका रूपमा रहेको छ । घटना हुने र सोप्रति अनभिज्ञता जनाइनुले घटनाप्रति आशंका बढेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इन्सेकले पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने गतिविधिबारे विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भइरहेको भन्दै सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारबाटै पुष्टि गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको हक सम्झायो
इन्सेकले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको विषय स्मरण गराएको छ ।
संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संस्थाले ती संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ ।
समाचारप्रति असहमति भए कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा पत्रकार र सञ्चारगृहलाई नै निशाना बनाउने गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने इन्सेकको निष्कर्ष छ ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रतिको प्रतिबद्धता सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत इन्सेकले गरेको छ ।
Facebook Comments