पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौं । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरी न्युजरुममै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरेको घटनालाई लिएर नेपाल जेन–जी फ्रन्टले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । पत्रकारमाथिको धरपकडपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै फ्रन्टले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग अघि सारेको हो ।

फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्युजरुमभित्रै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको कदम भएको उल्लेख छ ।

समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने बहानामा सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमै प्रहरी पुग्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको फ्रन्टको निष्कर्ष छ । यस्तो कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको जेन–जी आन्दोलनको मर्म र जनादेशविपरीत रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पक्राउको जिम्मेवारी लिन राज्यका निकाय तयार नभएको आरोप
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउने प्रयास गरिरहेको फ्रन्टको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएको भन्दै पन्छिएको र प्रहरीले पत्रकार पक्राउ नै नगरेको दाबी गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

‘राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरू पन्छिँदै चर्को स्वरमा कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन भन्दै पक्राउको आदेश कसले र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनबाट भागिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकाप्रति समेत फ्रन्टले असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको र मौन तथा औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै उसले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

सरकारी निकायबाटै घटनाको स्पष्ट जवाफ नआएको अवस्थामा संसद्ले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने फ्रन्टको माग छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि आईजीपीसम्मलाई बोलाउन माग
फ्रन्टले पत्रकार पक्राउ प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक दल र संसद्समक्ष चारबुँदे माग अघि सारेको छ ।

पहिलो, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री तथा प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन संयुक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

दोस्रो, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने फ्रन्टको माग छ । उक्त समितिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा घटनामा संलग्न जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तेस्रो, पत्रकार पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको थियो र त्यसका लागि कुन कानुनी प्रावधान प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिएको छ । छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन निश्चित समयसीमाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने फ्रन्टको अडान छ ।

चौथो, संसद्मा यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने तथा विवादित विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपबारे संसद्ले जवाफ खोज्नुपर्ने
पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकारी निकायको कार्यशैली र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको फ्रन्टको भनाइ छ ।

समाचारको स्रोत संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पेसागत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै फ्रन्टले स्रोत पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।

विशेषगरी पक्राउको आदेश दिने निकाय, त्यसको कानुनी आधार र घटनामा संलग्न अधिकारीको भूमिका स्पष्ट नभएसम्म प्रकरण टुंगोमा नपुग्ने फ्रन्टको ठहर छ ।

त्यसैले घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नलिई संसद्मार्फत छानबिन गर्नुपर्ने र भविष्यमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि यस्ता हस्तक्षेप दोहोरिन नदिन कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।