काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूमाथि सम्भावित कारबाही र महाभियोगको प्रक्रियाबारे पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका इनम सापकोटासँग सम्पर्क गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूबारे पार्टीले लिनुपर्ने कदमका विषयमा लामिछानेले कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग परामर्श गरेका हुन्।
शुक्रबार बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा लामिछानेले उपलब्ध केही सांसदलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने आधार र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणबारे विशेष चासो राखिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताएका छन्।
ती सांसदका अनुसार लामिछानेले महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण भए मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘महाभियोग लगाउन पर्याप्त आधार र प्रमाण छ कि छैन? कति बलियो छ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो,’ ती सांसदले भने, ‘छ भने जाऔँ, होइन भने पूर्वाग्रहको ढंगबाट कसैविरुद्ध नजाने भन्ने उहाँको भनाइ थियो।’
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने विषयको गम्भीरता र कानुनी आधारबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको जवाफ दिएका थिए। तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा उपलब्ध प्रमाण संकलन गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
बैठकमा थप अध्ययनपछि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो। तर शुक्रबार नै पार्टी सचिवालयको बैठक परेकाले सांसदहरूबीचको परामर्शले निरन्तरता पाउन सकेन।
छलफलमा सहभागी सांसदका अनुसार यस विषयमा पुनः बैठक बसेर उपलब्ध प्रमाण र सम्भावित कानुनी प्रक्रियाबारे थप विचारविमर्श गर्ने तयारी छ। काठमाडौंमा उपलब्ध सांसदहरू मात्रै पहिलो चरणको छलफलमा सहभागी भए पनि उपत्यकाबाहिर रहेका सांसदहरूलाई समेत आगामी छलफलमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।
रास्वपाले विवादमा परेका न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। पार्टीभित्र अहिले त्यसका लागि आवश्यक प्रमाण, कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
महाभियोगजस्तो संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विषयमा पर्याप्त प्रमाण र आधार खोज्ने सभापति लामिछानेको प्रस्तावपछि रास्वपाको आगामी कदमबारे चासो बढेको छ।
Facebook Comments