काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै २०८३ साउन १ देखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका कामको विवरण अद्यावधिक गरी कात्तिक १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्न भनेको हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सोसम्बन्धी नियमावलीको नियम ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, निजामती कर्मचारी अस्पताल, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलगायतका निकायमा पत्र पठाएको छ।
त्यसैगरी भूमि प्रशासन कार्यालयहरू, देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा नापी कार्यालयहरूलाई समेत पत्राचार गरिएको छ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा तोकिएको अवधिमा सम्पादन भएका कामको विवरण अद्यावधिक गरी कात्तिक १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
‘२०८३ श्रावण १ गतेदेखि २०८३ असोज मसान्तसम्म तहाँबाट सम्पादित कामको विवरण अद्यावधिक गरी २०८३ कार्तिक १५ गतेभित्र सार्वजनिक गरी सो विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनु हुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हरि नारायण शर्माले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूलाई उक्त पत्र पठाएका हुन्।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना गतिविधि र कामको विवरण नियमित रूपमा नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचार पनि सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित रहेको छ।
Facebook Comments