काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नियुक्तिको विरोध गर्ने अभियन्तालाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर केही समयपछि रिहा गर्नुको सट्टा सरकारले निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खाँ र अभियन्ता वाजिउद्दिन मुसलमान पक्राउ परेको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
‘लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्थाको उपाध्यक्षमा भएको विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई झकझक्याउने नागरिकलाई पो धरपकड ! त्यो पनि मध्यरातमै ! अनि फेरि नागरिकको हुर्मत लिएर लुसुक्क छाड्ने ! सरकारको यस्तो रबैयाको समर्थन गर्न सकिँदैन,’ पौडेलले लेखेका छन्।
उनले लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियताभन्दा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिकता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
पौडेलले आनीको नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनका अनुसार नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
‘राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,’ उनले टिप्पणी गरेका छन्।
असोज ३० को निर्णयपछि सुरु भएको विरोध
सरकारले गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको पदमा उनको नियुक्ति भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम सुरु भएका थिए।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानसहित स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न समूहले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय विज्ञ, बौद्ध धर्मका अध्येता तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
विरोधमा उत्रिएका पक्षले आनीको नेपाली नागरिकताको वैधानिकता, विगतका आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुरानो अनुसन्धानका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यी विषयको निष्पक्ष छानबिन गरी नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
पुरानो आर्थिक अनुसन्धान पनि विवादको विषय
सार्वजनिक विवरणअनुसार आनीको बैंक खातामा हङकङबाट आएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलरसम्बन्धी विषयमा २०७५ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान गरेका थिए।
उक्त विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पछि थप अनुसन्धान नगर्ने निर्णय गर्दै फाइल तामेलीमा राखेको बताइएको छ। नियुक्तिको विरोध गर्ने पक्षले भने नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे उठेका प्रश्नको स्पष्ट निरूपण हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
आनीले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्न निराकरण भइसकेको बताउँदै सरकारको निर्णय आफ्नो काम र योगदानका आधारमा भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।
यसरी नियुक्तिको विरोध गर्ने पक्षले पारदर्शिता र योग्यताको प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकार र नियुक्त भएकी आनी दुवैले निर्णयको औचित्यबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
प्रदर्शनपछि दुई अभियन्ता पक्राउ, मंगलबार रिहा
आनीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सोमबार साँझ लुम्बिनीको पर्सा चोकमा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको तस्बिर जलाइएको घटनापछि प्रहरीले अभियानका संयोजक अकरम खाँ र अभियन्ता वाजिउद्दिन मुसलमानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार दुवै जनालाई राति करिब साढे १० बजे पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही लगिएको थियो। सार्वजनिक स्थानमा उच्छृंखल गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।
महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले भने पक्राउलाई आन्दोलन दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै दुवै जनाको निःशर्त रिहाइको माग गरेका थिए। पक्राउ परेका दुवै अभियन्तालाई मंगलबार रिहा गरिएको छ।
अभियानले नियुक्ति खारेज नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ।
आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवाद अब नियुक्तिको कानुनी आधार, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको निरूपण र विरोध प्रदर्शनप्रति सरकारको व्यवहारसँग जोडिएको छ। महामन्त्री पौडेलले पनि नियुक्तिमाथिका प्रश्नको जवाफ दिन र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नागरिकलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
Facebook Comments