काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय र संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्नका कारण पेचिलो बनेको छ। समितिले तोकिएको ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए नियुक्तिका लागि कानुनी बाटो खुल्न सक्ने प्रावधानका कारण थापाको नियुक्तिबारे बहस चर्किएको हो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले गत असोज २८ गते विभिन्न १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये अधिकांशको नाम अनुमोदन गरे पनि थापाको नाममा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै निर्णय गरेको थिएन। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम भने समितिले अस्वीकृत गरेको थियो।
थापाको जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) सम्बन्धी विषय विवादमा आएपछि समितिले त्यसबारे थप जानकारी मागेको छ। यस विषयमा समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको बताइएको छ।
४५ दिनभित्र निर्णय नभए नियुक्तिको बाटो खुल्न सक्ने
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६(२) अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय उपलब्ध गराउन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा भनिएको छ, ‘उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।’
यही व्यवस्थाका कारण थापाको हकमा समितिले समयसीमाभित्र निर्णय नगरे नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर, नियमावलीको यो प्रावधानले संविधानले तोकेको योग्यता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत निष्क्रिय बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
पीआर त्यागेको मितिमाथि संवैधानिक प्रश्न
थापाको नियुक्तिसँग जोडिएको मुख्य विवाद संविधानको धारा २९१ मा रहेको व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। उक्त धाराले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपाली नागरिकले त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा नभएसम्म निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिबाट पद प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा २९१(१) मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतीत भएपछि मात्रै त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको बताएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले २०८२ चैत १२ गते पीआर त्यागेको र टोकियोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएको बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको मिति २०८३ जेठ १४ गते हो। थापाले उल्लेख गरेको मिति र आवेदन आह्वानको मिति तुलना गर्दा आवेदन खुल्दा पीआर त्यागेको दुई महिना चार दिन मात्रै भएको देखिन्छ।
यसले राजदूत पदका लागि आवेदन दिँदा नै संविधानले तोकेको तीनमहिने अवधि पूरा भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यदि आवेदनकै समयमा आवश्यक संवैधानिक योग्यता पूरा नभएको पुष्टि भए त्यसको कानुनी प्रभावबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्ने दाबी
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले भने थापाको विषयमा समितिले निर्णय गर्ने बताएका छन्। ४५ दिनको समयसीमा कटाएर नियुक्तिका लागि बाटो खुलाउने तयारी भइरहेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले समितिको बैठक तोकिएको अवधिभित्र बस्ने जानकारी दिए।
‘समितिले निर्णय नै गर्छ। ४५ दिन कट्ने विषयमा हामी सचेत छौँ,’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार समितिको बैठक कात्तिक १५ देखि २० गतेभित्र बस्नेछ।
यसबीच, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले थापाको नियुक्तिका लागि जोड दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यसबारे सभामुखको आधिकारिक धारणा प्रस्तुत विवरणमा समावेश छैन।
थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा अब दुई विषय निर्णायक हुने देखिन्छन्—संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनको समयसीमाभित्र के निर्णय गर्छ र पीआर त्यागेको मितिसम्बन्धी संवैधानिक योग्यताको प्रश्नलाई सम्बन्धित निकायले कसरी व्याख्या गर्छ। समयसीमा सकिँदैमा नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका सबै संवैधानिक प्रश्न स्वतः समाधान हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय भने स्पष्ट हुन बाँकी छ।
Facebook Comments