काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतकसरह प्रमाणित गरी मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बेपत्ता नागरिकको मृत्यु प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको डीएनए परीक्षणको नतिजा प्राप्त हुँदै जाँदा मृत्यु प्रमाणीकरण प्रक्रिया थप सहज हुनेछ। संशोधित विपद् व्यवस्थासमेतका आधारमा बेपत्ता नागरिकलाई मृत्यु भएको वा मृत्युसरह प्रमाणित गरी स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
४५ दिनपछि मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद् ऐन संशोधन गरी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उक्त व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रमाणपत्र जारी गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था लामो समयसम्म अज्ञात रहँदा परिवारले भोग्नुपर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न मृत्यु प्रमाणीकरण महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। प्राधिकरणले यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
उप्रेतीका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ७५ जिल्लाका नागरिक प्रभावित भएका छन्। प्रभावित नागरिकको अवस्था र आवश्यकताबारे जानकारी लिन प्राधिकरणले सबै ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफलसमेत गरेको छ।
प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी आवास निर्माणको काम अघि बढाइएको पनि जनाएको छ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र पर्वतमा बाढीबाट क्षति पुगेका क्षेत्रलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको उप्रेतीले जानकारी दिए।
बाढीबाट बेपत्ता भएका नागरिकको मृत्यु प्रमाणीकरण, प्रभावित परिवारको व्यवस्थापन तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान, डीएनए परीक्षणको नतिजा र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै प्रमाणपत्र जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments