काठमाडौं । हिमताल फुटेर आउने बाढीको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी अघि बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दै जाँदा हिमतालको आकार र प्राकृतिक बाँधको स्थिरतामाथि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना अघि सारेको हो ।
पहिलो चरणमा मनास्लु क्षेत्रको थुलागी, लुमडिङ त्सो, लोअर वरुण र होङ्गु–२ हिमताललाई परियोजनामा समेट्ने तयारी गरिएको छ । यी हिमताल समुद्र सतहबाट करिब ४ हजार ५० मिटरदेखि ५ हजार ४८३ मिटर उचाइमा छन् । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गरेको अध्ययनले यी हिमताललाई सम्भावित खतरनाक हिमतालका रूपमा पहिचान गरेको थियो ।
सरकारी अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञ सुवास तुलाधरका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हिमतालको प्राकृतिक बाँध अस्थिर भएर फुट्ने सम्भावना घटाउनु र त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्न सक्ने बाढीको प्रभाव कम गर्नु हो ।
नियन्त्रित रूपमा पानी निकालिने
सरकारले हिमतालको पानी एकैपटक खाली गर्ने नभई नियन्त्रित रूपमा सतह घटाउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक स्थानमा नहर निर्माण गरी पानीलाई नजिकका नदीमा पठाउने र बहाव नियन्त्रण गर्न द्वारसहितका संरचना बनाउने तयारी छ ।
यसअघि सम्बन्धित हिमतालको भौगोलिक, जलवैज्ञानिक र संरचनागत अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । अध्ययनपछि तालको पानी कति घटाउने, पानी निकासका लागि कुन प्रविधि उपयुक्त हुने र संरचना कहाँ तथा कस्तो बनाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
अत्यधिक उचाइमा रहेका कारण परियोजना कार्यान्वयन भने सहज हुने छैन । कठोर मौसम, अक्सिजनको कमी, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिमबीच प्राविधिक तथा निर्माण टोलीले काम गर्नुपर्नेछ ।
जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालका अनुसार अध्ययन, डिजाइन, संरचना निर्माण र अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न करिब ६ वर्ष लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । परियोजनाको लागत करिब ५ करोड अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । परियोजनामा हरित जलवायु कोष, यूएनडीपी र नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ ।
पानी घटाउनेसँगै पूर्वसूचना प्रणाली
परियोजनाले हिमतालको पानी घटाउने काममा मात्र सीमित नरही निरन्तर निगरानीको व्यवस्था पनि गर्नेछ । तालको पानीको मात्रा, बहाव र अन्य परिवर्तन मापन गर्न संवेदक तथा निगरानी उपकरण जडान गर्ने तयारी छ ।
यस्ता उपकरणबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बाढीको जोखिमबारे पूर्वानुमान गर्ने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना दिने प्रणाली विकास गरिनेछ । यसबाट हिमताल विस्फोट वा आकस्मिक बाढीको जोखिममा रहेका बस्तीलाई सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले यसअघि पनि जोखिमपूर्ण हिमतालको पानीको सतह घटाइसकेको छ । सन् २००० मा त्सो रोल्पा हिमतालको पानी करिब तीन मिटर घटाइएको थियो । त्यसपछि सगरमाथा क्षेत्रमा रहेको इम्जा हिमतालको सतह पनि घटाइएको थियो ।
हिमनदी तथा हिमताल विज्ञ समज्वल रत्न बज्राचार्यका अनुसार हिमतालको पानीको सतह केही मिटर घटाउँदा प्राकृतिक बाँधमा पर्ने दबाब कम गरी सम्भावित जोखिम घटाउन सकिन्छ । भूकम्प, हिमपहिरो तथा तापक्रममा भइरहेको परिवर्तनले हिमतालको प्राकृतिक बाँध अस्थिर बनाउन सक्ने भएकाले जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन समयमै गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।
नेपालमा पछिल्ला दशकमा हिमताल विस्फोटबाट बाढी आएका विभिन्न घटना अभिलेखमा छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बन्ने तथा पुराना हिमतालको आकार विस्तार हुने क्रमले पनि जोखिम बढाइरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
पछिल्ला हिमनदी तथा आकस्मिक बाढीका घटनाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका ताल र हिमनदीको नियमित निगरानी तथा जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकता थप देखाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पानीको सतह घटाउने, संरचना निर्माण गर्ने, निरन्तर निगरानी गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कामलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा अघि बढाउन लागेको हो ।
Facebook Comments