काठमाडौं । अवकाशको नजिक पुगेका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय र अवकाशको एक महिनाअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई जिल्ला अदालत निरीक्षणमा पठाइएको विषयले न्यायालयभित्रको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई उमेर हदका कारण अवकाशमा जान चार दिन मात्र बाँकी रहँदा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि कानुनी वृत्तमा यसको औचित्यबारे बहस सुरु भएको हो।
भदौ ३० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बेल्बासेसहित तीन जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुरमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उनी असोज ४ गते ६३ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए।
बेल्बासे जिल्ला न्यायाधीशको वरिष्ठता क्रममा १३औँ स्थानमा रहेको र परिषद्ले उनलाई उच्च अदालतमा सिफारिस गर्नुको आधार तथा कारण सार्वजनिक नगरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। परिषद्को निर्णयमा उनको नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसका विस्तृत आधार खुलाइएको छैन।
यो निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएपछि पाउने सेवा–सुविधासँग जोडिएको छ। चार दिनपछि जिल्ला अदालतबाटै अवकाशमा जाने अवस्थाका व्यक्तिलाई उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यसबाट अवकाशपछिका सुविधा र पेन्सनमा समेत फरक पर्ने भएकाले प्रश्न उठाइएको हो।
बेल्बासेको नाम सार्वजनिक चर्चामा आउनुको अर्को कारण उनले कास्की जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गरेको आदेश पनि हो। उनको इजलासले लामिछानेविरुद्धको अभियोगबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर हटाई सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम रहने गरी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो।
यद्यपि, बेल्बासेको बढुवालाई उक्त आदेशसँग जोडेर गरिएको टिप्पणीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। न्याय परिषद्ले पनि उनको सिफारिसको आधारमा त्यस्तो कुनै सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक रूपमा जनाएको छैन।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको अवकाशअघिको जिल्ला अदालत निरीक्षण भ्रमणलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। शर्मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी कात्तिक १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
अवकाशअघि न्यायाधीशको नियमित जिम्मेवारी र प्रशासनिक भूमिकालाई लिएर न्यायालयमा प्रचलित अभ्यासबारे बहस भइरहेका बेला सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर निरीक्षण भ्रमणमा पठाइएको विषयमा आलोचना भएको हो। अदालतसम्बद्ध स्रोतले यस्तो अवस्थामा हुने भ्रमणलाई राज्य स्रोतको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशको आचरण तथा आर्थिक विषयमा प्रश्न उठेमा त्यसको छानबिन गर्ने संवैधानिक संयन्त्र न्याय परिषद् हो। तर, परिषद्का निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्ने र नियुक्ति तथा बढुवामा स्पष्ट आधार देखिनुपर्ने माग न्याय क्षेत्रबाट समय–समयमा उठ्दै आएको छ।
अवकाशको मुखमा गरिएको बेल्बासेको बढुवा सिफारिसले भने न्याय परिषद्को निर्णय प्रक्रिया, वरिष्ठताको अभ्यास र अवकाशपछिको सेवा–सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।
केही पूर्वन्यायाधीश तथा कानुन क्षेत्रका जानकारहरूले यसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिएका छन् भने यस्तो निष्कर्ष विवादरहित रूपमा स्थापित भइसकेको छैन।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न न्याय परिषद्ले यस्ता निर्णय गर्दा अपनाउने मापदण्ड, निर्णयको आधार र त्यसको पारदर्शितासँग सम्बन्धित बनेको छ।
Facebook Comments