काठमाडौं । नेपाली नागरिकको डीएनए प्रोफाइल विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमा कसरी समावेश भयो भन्ने विषयले कानुनी प्रक्रिया र डेटा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको मूल विधेयकमा नरहेको प्रावधान प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेटिएको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा विधेयकको दफा १७ को उपदफा ४ थप गर्दै कुनै मुद्दाको अनुसन्धान, न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रमाण आवश्यक परेमा राष्ट्रिय डीएनए डाटा बैंकमा रहेको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल विदेशी मुलुकले माग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित प्रावधानअनुसार, विदेशी मुलुकबाट डीएनए प्रोफाइल माग भएमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वा न्यायिक कारबाही वा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रमाणको लागि डीएनए डाटा बैंकमा रहेको कुनै व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइलको विवरण विदेशी मुलुकले माग गरेमा त्यस्तो मुलुकलाई पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी दिन सकिनेछ।’
यो व्यवस्था राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मूल विधेयकमा समावेश थिएन। विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको समितिमा भएको छलफलका क्रममा उक्त प्रावधान थपिएको हो।
उपलब्ध विवरणअनुसार, प्रावधान थप्ने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयको पहल रहेको बताइएको छ। तर, संवेदनशील जैविक विवरण विदेशी मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप्नुको विस्तृत औचित्य, यसको आवश्यकता र प्रस्तावको आधारबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
विशेषगरी डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउने निर्णय कसले गर्ने, कुन अवस्थामा विवरण दिन सकिने, प्राप्त गर्ने विदेशी निकायले त्यसलाई कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने, कति समयसम्म राख्न सक्ने र दुरुपयोग भएमा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण बन्न पुगेका छन्।
विदेशी मुलुकलाई डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउने व्यवस्था ‘पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुन’अनुसार हुने भनिएको छ। नेपालमा पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० ले आपराधिक अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि कानुनी आधार दिएको छ।
तर डीएनएजस्तो संवेदनशील जैविक विवरण विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउँदा अनुरोध प्राप्त गर्ने, त्यसको परीक्षण तथा स्वीकृति दिने, सूचना हस्तान्तरण गर्ने र हस्तान्तरणपछि डेटा संरक्षण गर्ने विस्तृत प्रक्रिया कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ।
नेपालले भारत र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेको भए पनि यस्ता संयन्त्रमार्फत संवेदनशील जैविक डेटा आदानप्रदान गर्दा लागू हुने विशिष्ट सुरक्षा मापदण्ड र प्रक्रियाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
डीएनए प्रोफाइल सामान्य व्यक्तिगत सूचनाभन्दा फरक प्रकृतिको जैविक विवरण हो। यसले व्यक्तिको पहिचानसँगै आनुवंशिक विशेषतासँग सम्बन्धित जानकारीसमेत समेट्न सक्ने भएकाले यसको संकलन, भण्डारण, प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय हस्तान्तरणमा गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षाको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
मूल विधेयकमा नरहेको प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा समावेश भएपछि यसको आवश्यकता र उद्देश्यबारे चासो बढेको छ।
समितिको छलफलमा यो व्यवस्था कसको प्रस्तावमा आएको हो, त्यसका लागि प्रस्तुत गरिएको औचित्य के थियो र विदेशी निकायलाई डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउँदा नागरिकको गोपनीयता तथा डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गरिनेछ भन्ने विषय अझै सार्वजनिक बहसमा स्पष्ट रूपमा आएको छैन। समितिकी सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले भने समितिको प्रतिवेदनको बचाउ गरेकी छन्।
अब प्रतिनिधिसभामा हुने छलफलका क्रममा यो प्रावधानको आवश्यकता, कानुनी आधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विदेशी मुलुकबाट डीएनए विवरण माग हुँदा अन्तिम स्वीकृति कसले दिने, अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था के हुने, प्राप्त विवरणको प्रयोग र भण्डारणमा कस्तो सीमा रहने तथा दुरुपयोग रोक्न कस्ता संयन्त्र बनाइने भन्ने प्रश्नमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक २४ पुस २०८१ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट २३ माघ २०८२ मा पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभाले २३ जेठ २०८३ को बैठकबाट विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समावेश नयाँ प्रावधान अब प्रतिनिधिसभाको छलफलको विषय बन्नेछ।
आपराधिक अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण आदानप्रदान आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कानुनी सहयोगको बाटो खोल्नु एउटा विषय हो। तर नागरिकको संवेदनशील डीएनए विवरण विदेशी मुलुकलाई उपलब्ध गराउन सकिने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा त्यसको सीमा, स्वीकृति प्रक्रिया, प्रयोगको उद्देश्य, डेटा सुरक्षा र जवाफदेहितालाई कानुनमै कति स्पष्ट पारिएको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
Facebook Comments