काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई भेटघाट गर्न नदिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे जानकारी पाएपछि सत्यतथ्य बुझ्न आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली आइतबार काठमाडौँको टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुगेको थियो। टोलीले जबरासँग भेट गरी उनको अवस्था र घटनाबारे जानकारी लिन खोजे पनि प्रहरी प्रशासनले भेटघाटको अनुमति नदिएको आयोगले जनाएको छ।
भेटघाट रोकिएपछि अनुगमन टोलीले प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग समेत यसबारे जानकारी मागेको थियो। तर, जबरासँग भेट गर्न नदिइनुको स्पष्ट कारण प्रहरी पक्षबाट उपलब्ध नगराइएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ ले आफूलाई सार्वजनिक तथा निजी संस्था र अन्य स्थानमा आवश्यकताअनुसार निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ। ऐनको दफा ४(क) ले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिएको छ।
आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोग गरी अनुगमनमा गएको टोलीलाई रोक्नु कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले यस्तो कार्यप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा अवरोध पुर्याउने प्रहरी कर्मचारीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।
गएराति नियन्त्रणमा लिइएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा भने आइतबार नै रिहा भइसकेका छन्।
Facebook Comments