काठमाडौँ । रसुवाको टिमुरेमा गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बाढीमा ३३८ ट्रक तथा कन्टेनर बगेका छन् भने ती सवारीसाधनसँग सम्बन्धित ४४१ चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको विवरण माग गरेपछि महासङ्घले विभिन्न सदस्य सङ्घ, समिति तथा कम्पनीबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरी असोज ५ गते विभागलाई प्रारम्भिक विवरण बुझाएको हो।
महासङ्घका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीतर्फ देखिएको छ। उक्त संस्थाका २१७ ट्रक तथा कन्टेनर र २५१ चालक, सहचालक तथा व्यवसायी सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घ, हेटौँडाका ५८ ट्रक तथा कन्टेनरसहित ७८ जना, तराई यातायात व्यवसायी सङ्घ, सिमराका २१ सवारीसाधनसहित ३५ जना र ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ नेपाल, बल्खुका १० कन्टेनरसहित २० जना सम्पर्कविहीन रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
गण्डकी ट्रक व्यवसायी सङ्घ, पोखराका २१ ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलका ११ कन्टेनर र २२ जना पनि सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले क्षतिको थप विवरण सङ्कलन भइरहेको बताए। उनका अनुसार तथ्याङ्क संकलन पूरा हुँदा बाढीमा बगेका सवारीसाधन र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पनि हाल प्राप्त विवरण प्रारम्भिक रहेको बताए। थप तथ्याङ्क प्राप्त भए त्यसलाई समेटेर विवरण अद्यावधिक गरिने उनको भनाइ छ। बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा परिवारका लागि राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए।
यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालासँग तथ्याङ्क माग गरेको थियो। विभागले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधार र अन्य आवश्यक विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्न पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ २६ गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले विवरण पठाउँदा सम्बन्धित संस्थाको पहिचान खुलाउनुका साथै सम्भव भएसम्म तथ्याङ्कको स्रोतसमेत उल्लेख गर्न आग्रह गरेको थियो। महासङ्घले सोही आधारमा आफू मातहतका सङ्घ तथा समितिबाट विवरण सङ्कलन गरी विभागमा बुझाएको हो।
Facebook Comments