काठमाडौँ । ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकता र गतिविधिमाथि उठेको प्रश्नबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसहित सुरक्षा निकायका सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार ग्रीन आर्मीसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्चमा झिकाउने आदेश गरेको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ग्रीन आर्मी नेपाललाई छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ।
ग्रीन आर्मीले सैन्य पोसाक प्रयोग गरी गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै त्यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाउँदै रिट दायर भएको थियो। रिटमा संस्थाको दर्ता, सञ्चालन प्रक्रिया, प्रयोग गर्ने पोसाक तथा दर्जासहितका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई यी विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा परिचालित ग्रीन आर्मीले नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा गतिविधि गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले भदौ २६ गते रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले ग्रीन आर्मी नेपालको दर्ता खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।
अब अदालतमा हुने छलफलपछि ग्रीन आर्मीको गतिविधि, कानुनी हैसियत तथा उसले प्रयोग गर्दै आएको सैन्य स्वरूपको पोसाकलगायत विषयमा अदालतले थप आदेश दिन सक्नेछ।
Facebook Comments