काठमाडौं — भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहेको ग्रीन आर्मी नेपालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। निवेदकहरूले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएको ग्रीन आर्मीले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोशाक, पद तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
रिटमा ग्रीन आर्मी नेपालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
‘एनजीओभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना’
निवेदकहरूले ग्रीन आर्मीलाई अन्य सामान्य गैरसरकारी संस्थासरह मात्र बुझ्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्दा वातावरण संरक्षण, युवा नेतृत्व, सामाजिक सेवा र विपद् व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्य उल्लेख गरिएको भए पनि संस्थाका गतिविधि र संरचना त्यसअनुरूप नरहेको उनीहरूको जिकिर छ।
रिटमा संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको उल्लेख छ। सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’ जस्ता सैनिक शैलीका पदमा विभाजन गरिएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।
त्यसैगरी, संस्थाको वेबसाइटमा समेत ‘चिफ मार्सल’, ‘चेयरपर्सन’ र ‘क्याडेट’ लगायतका पदनाम प्रयोग गरिएको रिटमा उल्लेख छ।
निवेदकहरूले ग्रीन आर्मीले ‘आर्मी’ शब्दसँगै सैनिक शैलीको संगठनात्मक संरचना, पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट र रेडियो सेटजस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको दाबी गरेका छन्।
सुरक्षा निकायसँग भ्रम सिर्जना हुने दाबी
रिट निवेदकहरूका अनुसार सैनिक प्रकृतिका पद, पोशाक र चिह्नको प्रयोगले सर्वसाधारणमा उक्त संस्था नेपाली सेना वा राज्यका अन्य सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ।
यही आधारमा उनीहरूले ग्रीन आर्मीको संगठनात्मक संरचना, नाम, पोशाक तथा सैनिक प्रकृतिका अभ्यासहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल भए–नभएको विषयमा न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढीपछि राहत तथा उद्धारमा संस्थाको सक्रियता देखिएपछि ग्रीन आर्मी नेपाल सार्वजनिक चर्चामा आएको अवस्थामा त्यसको कानुनी तथा संस्थागत स्वरूपमाथि सर्वोच्चमा प्रश्न उठाइएको हो।
Facebook Comments