काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोगसँग सम्बन्धित चारवटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित इजलासले अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, पुण्यप्रसाद खतिवडा, पूर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै समग्रमा खारेज हुने निर्णय गरेको हो।
संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै दिएको पत्रलाई चुनौती दिँदै ती रिट दायर भएका थिए। रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन वा अधिवेशन अन्त्य हुँदैमा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय नहुने जिकिर गर्दै त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश माग गरेका थिए।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर प्रस्ताव लामो समयसम्म संसद्मा टुंगो लाग्न सकेन। त्यसपछि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसँगै महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव गौतमले पत्र जारी गरेका थिए।
उक्त पत्रपछि महाअभियोग जीवितै रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विवादमा संवैधानिक इजलासले अब रिट खारेज गर्दै महाअभियोगको औचित्य नै समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
जबराविरुद्धको महाअभियोग विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण उनको निवृत्तिभरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको थियो। संवैधानिक इजलासको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि पेन्सनलगायतका विषयमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा महाअभियोग निष्क्रिय हुने आधार, संसद्को कार्यकालसँग यसको सम्बन्ध तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी प्रश्नमा अदालतले गरेको व्याख्या स्पष्ट हुने बताइएको छ।
Facebook Comments