काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जेनजीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको बताएका छन् ।
जेन–जी विद्रोह भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आङ्देम्बेले जेनजीले व्यक्ति परिवर्तनभन्दा व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले आलोचनालाई शत्रुको बोली नठान्न, प्रश्न गर्ने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।
उनले जेन–जी विद्रोहका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आङ्देम्बेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आङ्देम्बेको धारणा छ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने तथा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
आङ्देम्बेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। जेन–जीको बलिदानलाई कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Facebook Comments