काठमाडौं । सैनिक शैलीको पोशाक र संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतको काममा सैनिकजस्तो पोशाकमा स्वयंसेवक परिचालन भएपछि उक्त संस्थामाथि प्रश्न उठेको थियो। नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक तथा दर्ज्यानी संरचना प्रयोग गरेको भन्दै यसको गतिविधिलाई लिएर सुरक्षा निकायभित्र समेत चासो बढेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार हालै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता रहेको ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज गरिएको हो। दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त भएको र त्यसका गतिविधि सञ्चालनमा समेत रोक लागेको स्रोतको दाबी छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग यस विषयमा थप जानकारी लिन सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि सम्पर्क हुन सकेन।
२०७७ मा भएको थियो दर्ता
‘ग्रिन आर्मी’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७७ साउनमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो।
संस्थाले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने र आवश्यक अवस्थामा परिचालन गर्ने उद्देश्य दर्ता कागजातमा उल्लेख गरेको थियो।
तर संस्था सञ्चालनको क्रममा ‘आर्मी’ शब्दसहित सैनिक शैलीको पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैन्य संरचनासँग मिल्दोजुल्दो पद प्रयोग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाकको अनुमति कसरी दिइयो?
ग्रिन आर्मीले प्रयोग गर्ने हरियो प्यारामिलिटरी शैलीको पोशाक तथा दर्ज्यानी संरचनाका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
उक्त संस्थालाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको शैलीसँग मिल्दोजुल्दो पोशाक तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’ लगायतका दर्जा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको देखिएको छ। यसका लागि रक्षा र गृह मन्त्रालयको समेत सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुमति दिएको बताइएको छ।
सैनिक स्रोतका अनुसार त्यस्तो अनुमति नेपाली सेनाका तत्कालीन मेजर जनरल अनन्तबहादुर कार्की तथा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट समेत दिइएको थियो।
सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार थापाले आफूले स्वीकृत गरेको अनुमति सच्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पछि अनुरोध गरेका थिए। तर उक्त विषय तत्कालै रोकिएको थिएन।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि संस्थाले सैनिक शैलीको पोशाक प्रयोग गर्ने अनुमति कसरी पायो भन्ने विषयमा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्।
‘त्यस्तो अनुमति के कसरी प्रदान भयो भन्ने विषयमा हामी बुझ्ने क्रममा छौं,’ पौडेलको भनाइ छ।
समाज कल्याण परिषद्मा आबद्धता कायमै
कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको ग्रिन आर्मी सामाजिक गतिविधिका लागि समाज कल्याण परिषद्सँग समेत आबद्ध भएको थियो।
परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार संस्थाको आबद्धता तत्काल खारेज भएको छैन। कुनै संस्थाको आबद्धता खारेज गर्न छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
तर कम्पनी दर्ता नै खारेज भएपछि परिषद्मा रहेको आबद्धताको भविष्यबारे पनि प्रश्न उठेको छ।
कानुनी छिद्र प्रयोग भएको दाबी
सुरक्षा मामिलाका जानकार तथा नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरूले सैनिकसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र संगठनात्मक संरचना प्रयोग गर्ने गरी गैरसैनिक संस्था सञ्चालन गर्न नहुने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलजस्तो सरकारी संरचनाले समेत आफ्नो नाममा ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सेनासँग मिल्दोजुल्दो पहिचान बनाउनु सुरक्षा संवेदनशील विषय हो।
एक कानुनसम्बन्धी जानकार अधिकृतका अनुसार ग्रिन आर्मीले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पोशाकको अनुमति लिने र समाज कल्याण परिषद्मा सामाजिक संस्थाका रूपमा आबद्ध हुने बाटो अपनाएको देखिन्छ।
उनका अनुसार सामान्यतः सामाजिक कार्य गर्ने संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्थाका रूपमा दर्ता भएर समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध हुने गर्छन्। त्यसैले कम्पनी कानुन र सामाजिक संस्थासम्बन्धी प्रक्रियाबीचको फरक प्रयोग गरेर संस्थाले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वआईजी सर्वेन्द्र खनाल प्रमुख सल्लाहकार
विवादमा आएको ग्रिन आर्मीको प्रमुख सल्लाहकारमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल रहेको बताइएको छ।
संस्थाको उद्देश्य वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी स्वयंसेवक तयार गर्ने भए पनि सैन्य संगठनसँग मिल्दोजुल्दो नाम, पोशाक र दर्जा प्रयोगले संस्थाको पहिचान र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
ग्रिन आर्मीको दर्ता खारेजसँगै यसले प्रयोग गर्दै आएको सैन्य शैलीको संरचना र पोशाकलाई अनुमति दिने सरकारी निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत थप प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय रहेका अन्य संस्थाको कानुनी हैसियत र नियमनबारे पनि बहस सुरु भएको छ।
Facebook Comments