सुर्खेत । १६ वर्षीया इनिशा विकको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तीन जना नाबालकलाई बालसुधार गृहबाट रिहा गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ।
भदौ १५ गते न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत सुर्खेतबाट यसअघि भएका थुनछेकसम्बन्धी आदेशलाई बदर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले तोकेका शर्त पालना गर्ने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनेको छ। उनीहरूले अदालतको अनुमति नलिई देशबाहिर जान पाउने छैनन् भने अदालतले आवश्यकताअनुसार बोलाएको समयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ।
यद्यपि, घटनाका मुख्य अभियुक्तका रूपमा अभियोग लगाइएका इनिशाका प्रेमी परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) का हकमा सर्वोच्चको यो आदेश लागू हुने छैन।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा घटना सामूहिक बलात्कार तथा हत्या नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। अनुसन्धानअनुसार मुख्य अभियुक्तबाट घटना भएपछि इनिशा बेहोस भएको र त्यसपछि सहयोगका लागि मात्र ती तीन नाबालक घटनास्थल पुगेको उल्लेख थियो।
तर, पीडित पक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनालाई प्रतिवादी बनाएर सामूहिक बलात्कार तथा हत्या अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला र उच्च अदालतको थुनछेक आदेशअनुसार तीन नाबालकलाई समेत बालसुधार गृहमा राखिएको थियो।
उनीहरू करिब छ महिनादेखि बालसुधार गृहमा थिए। सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध प्रमाण, आरोपितबीच भएको फोन संवाद, घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेज तथा उनीहरूको बयानसमेत अध्ययन गर्दा तीन नाबालकको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
सोही आधारमा उनीहरूलाई निरन्तर बालसुधार गृहमा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्चले अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।
यद्यपि, यस आदेशले घटनाका मुख्य अभियुक्तमाथिको मुद्दा भने प्रभावित गर्दैन। मुद्दामा बाँकी कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको मूल्यांकन अदालतबाटै अघि बढ्नेछ।
Facebook Comments