काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी तथा खोलालाई प्राकृतिक प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मान्दै तिनको स्वाभाविक बहाव कायम राख्नुपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अदालतले नदी–खोलाको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर साँघुरो बनाउने वा प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी हुने ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८० साउन १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। फैसलामा खोलाले आफ्नो प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा बग्न पाउने अधिकार राख्ने उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ।
अदालतले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नदी, खोला तथा अन्य प्राकृतिक सम्पत्तिको संरक्षण नेपाल सरकार र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जनाएको छ। कुनै व्यक्ति वा निकायले खोलाको सतह, चौडाइ वा बहाव क्षेत्र खुम्च्याउन नपाउने अदालतको निष्कर्ष छ।
फैसलामा खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा वा त्यसको मार्ग परिवर्तन गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वातावरण र पर्यावरणीय प्रणालीमा पर्ने उल्लेख छ। नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणले बाढी, डुबान, वातावरणीय क्षति तथा जैविक विविधतामा ह्रासजस्ता समस्या बढाउन सक्ने अदालतले औंल्याएको छ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गाको दर्ता बदर हुन सक्ने
सर्वोच्च अदालतले खोलाको क्षेत्र अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गासमेत कानुनबमोजिम बदर गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी दर्ता भएको प्रमाणित भए त्यस्तो दर्ता बदर गर्न सकिने र निजी स्वामित्वको जग्गा नदीको प्राकृतिक बहाव संरक्षणका लागि आवश्यक परे कानुनअनुसार अधिग्रहण गर्न सकिने अदालतको भनाइ छ।
अदालतका अनुसार नदीको अधिकार र प्राकृतिक बहाव संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित निकायले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।
महादेव खोलाको विवादबाट सुरु भएको थियो मुद्दा
सर्वोच्चको यो व्याख्या काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तारकेश्वर नगरपालिका–११ को सीमाक्षेत्रमा बग्ने महादेव खोलासम्बन्धी विवादको फैसला गर्ने क्रममा आएको हो।
स्थानीय बासिन्दा श्यामकृष्ण फुयालसहितले महादेव खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र पुरानो नापी नक्साअनुसार कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले २०२२ सालको नापी नक्सामा खोलाको चौडाइ २१ देखि २२ मिटरसम्म देखिएको दाबी गरेका थिए।
निवेदकका अनुसार तारकेश्वर नगरपालिकाले खोलाको अर्कोतर्फ सडक तथा पर्खाल निर्माण गर्दा खोलालाई काठमाडौं महानगरपालिकातर्फ धकेल्ने र बहाव क्षेत्र घटाउने प्रयास गरेको थियो। यस्तो निर्माणका कारण आफूहरूको घरजग्गासमेत प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी थियो।
निवेदकहरूले खोलाको वास्तविक चौडाइ र सीमा प्राविधिक रूपमा यकिन नगरी भइरहेको टेवा पर्खाल तथा सडक निर्माण रोक्न र पुरानो नापी नक्सालाई आधार बनाएर खोलाको सीमा निर्धारण गर्न माग गरेका थिए।
पुरानो नक्सा मात्रै आधार बनाउन नमिल्ने
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले महादेव खोलाको न्यूनतम चौडाइ १२ मिटर कायम गर्ने मापदण्ड रहेको र सोहीअनुसार दुवैतर्फ बराबर जग्गा कट्टा गरी टेवा पर्खाल निर्माण गर्न लागिएको जवाफ दिएको थियो।
तारकेश्वर नगरपालिकाले भने दशकौं पुरानो २०२२ सालको नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर अहिले खोलाको सीमा निर्धारण गर्नु व्यवहारिक नहुने जिकिर गरेको थियो। त्यसो गर्दा हाल निर्माण भइसकेका घर, सडक तथा अन्य संरचनासमेत प्रभावित हुने नगरपालिकाको भनाइ थियो।
सर्वोच्चले निवेदकहरूले माग गरेअनुसार २०२२ सालको नक्सालाई मात्रै आधार बनाएर महादेव खोलाको सीमा निर्धारण गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा उचित नहुने ठहर गरेको छ। यही आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिएको हो।
तर रिट खारेज गरे पनि अदालतले महादेव खोलाको प्राकृतिक बहाव र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
अभिलेख र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा सीमा कायम गर्न निर्देशन
सर्वोच्चले खोलाको बहाव क्षेत्र, तटीय क्षेत्र र चौडाइ निर्धारण गर्दा जग्गासम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकायमा रहेका अभिलेख तथा स्रेस्ता, सम्बन्धित निकायले तोकेका मापदण्ड र आवश्यक प्राविधिक पक्षलाई समेत आधार बनाउन निर्देशन दिएको छ।
खोलाको बहाव क्षेत्रलाई थप साँघुरो हुन नदिई संरक्षण गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ। सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका नदी तथा खोलाको संरक्षण राज्यका संयन्त्रको दायित्व भएकाले प्राकृतिक बहाव कायम राख्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
यस फैसलाले कुनै निश्चित पुरानो नक्साभन्दा पनि उपलब्ध सरकारी अभिलेख, प्रचलित मापदण्ड र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा नदी तथा खोलाको वास्तविक बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।
Facebook Comments