काठमाडौँ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अपनाएको पछिल्लो कदमप्रति सुकुम्बासी अधिकारका पक्षमा क्रियाशील पक्षले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउनेभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्दै राज्यकै विद्यमान संरचनामार्फत सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई देशभित्र स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत, पेसा–व्यवसाय र बसोबास गर्ने मौलिक हक दिएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार संरक्षण राज्यको दायित्व भएको बताएका छन्।
सुकुम्बासी अधिकारका लागि क्रियाशील मोर्चाका अध्यक्ष कार्कीले सुकुम्बासी रहरले नभई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्राकृतिक कारणले आफ्नो थातथलो छाड्न बाध्य भएर बनेको बताए। विगतमा समेत यस्ता परिवारलाई पुनर्वास तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने काम भएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार दशकौँदेखि श्रम र आम्दानी खर्च गरेर बनाएका घर भत्काउँदा सुकुम्बासी परिवार ठूलो आर्थिक संकटमा परेका छन्। घरबारविहीन बनेका कतिपय परिवार महँगो कोठाभाडा तिर्न नसकेर नदी किनार तथा अन्य खुला स्थानमा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य भएको उनले बताए।
कार्कीले बस्ती हटाइएपछि केही सुकुम्बासी परिवारमा मानसिक तथा आर्थिक समस्या थपिएको दाबी गरे। घरबारविहीन भएपछि आत्महत्या गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कदमले थप मानवीय क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा पटकपटक आयोग तथा समिति गठन गर्ने अभ्यासले समस्या समाधान नभएको बताए। २०४६ सालपछि मात्रै सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि डेढ दर्जन हाराहारी आयोग गठन भए पनि स्थायी समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सहर निर्माणमा सुकुम्बासीको ठूलो योगदान’
कार्कीले सहरको विकास र निर्माणमा सुकुम्बासी समुदायको श्रमको ठूलो योगदान रहेको बताए। भवन, सडक तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणदेखि सरसफाइ र सहरी जीवनका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने काममा भूमिहीन समुदायको योगदान रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले सुकुम्बासीलाई समस्या मात्रैका रूपमा हेर्न नहुने बताए। दशकौँदेखि एउटै स्थानमा बस्दै आएका, स्थानीय नागरिकता तथा मतदाता परिचय कायम भएका र समुदायसँग सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गरेका परिवारलाई एकाएक विस्थापित गर्दा सामाजिक समस्या थपिने उनको भनाइ छ।
सुकुम्बासीको सङ्ख्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी संरचनामार्फत वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए। रास्वपाले विगतमा सुकुम्बासीलाई विस्थापन नभई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको व्यवहारले आफूहरू निराश भएको बताए।
‘आयोग होइन, स्थानीय संरचनाबाट समाधान’
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग गठन गर्नुभन्दा स्थानीय तहका विद्यमान संरचनालाई परिचालन गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ। वडा समितिले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान गर्ने, पालिकाले त्यसको समन्वय गर्ने र नापी तथा मालपोत कार्यालयको सहभागितामा एकपटकका लागि जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्कीले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नै क्षेत्रका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानबारे बढी जानकारी हुने भएकाले नयाँ आयोग र समितिको आवश्यकता पर्दैन। यसरी काम गर्दा राज्यको अतिरिक्त खर्चसमेत घट्ने उनले बताए।
सरकारले सकारात्मक सूचीमा परेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताए पनि नकारात्मक सूचीमा परेकाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। एकपटक जग्गा उपलब्ध गराएपछि पुनः दाबी गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था र डिजिटल अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
कार्कीले विद्यमान सरकारी संरचना प्रयोग गरेर एक वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे। समस्या समाधानका लागि आफूहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक इच्छाशक्ति भए आयोग गठन नगरी पनि दीर्घकालीन समाधान सम्भव रहेको बताए।
उनले सुकुम्बासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने नभई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। वर्षायामपछि पीडित समुदाय आफ्नो अधिकारका लागि थप सक्रिय हुने चेतावनी दिँदै उनले राज्यले समयमै संवाद र समाधानको बाटो रोज्नुपर्ने बताए।
Facebook Comments