काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। ६५ वर्षको उमेर हदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ८० वर्षीय श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर हुने आदेश दिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ असार ३० गते श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको समेत काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले नियुक्ति कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुका साथै आफू छनोट प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेकाले कार्यकारी अध्यक्षमा आफैंलाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
६५ वर्षको उमेर हद मुख्य आधार
श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्दा सर्वोच्चले नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ लाई मुख्य आधार मानेको छ। कार्यविधिको दफा ५(१)(ख) मा महाप्रबन्धक पदका लागि ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले पनि कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको उमेर सीमा तोकेको छ।
तर, नियुक्तिका बेला श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगिसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा उमेरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै उनलाई महाप्रबन्धकको कामसमेत गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु कानुन र कार्यविधिको प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
अदालतले उमेर हद नाघिसकेको व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको विषय प्रथम दृष्टिमै कानुनी त्रुटि देखिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कायम राख्न नसकिने ठहर गरेको हो।
कार्कीलाई नियुक्त गर्न परमादेश भएन
सर्वोच्चले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि रिट निवेदक कार्कीले माग गरेअनुसार उनलाई नै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश भने दिएन।
कार्कीले छनोट प्रक्रियामा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गरेका थिए। तर, निगम ऐनले कार्यकारी अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षजस्ता पदमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वा जिम्मेवारी तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सरकारको कानुनी अधिकारको क्षेत्रमा अदालतले आफैंले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न निर्देशन दिनु न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसैले कार्कीको उक्त माग अस्वीकार गरिएको हो।
यससँगै सर्वोच्चको आदेशले श्रेष्ठको नियुक्ति तत्कालै कानुनी रूपमा निष्क्रिय बनाएको छ भने निगमको कार्यकारी नेतृत्वमा नयाँ नियुक्ति वा जिम्मेवारी तोक्ने बाटो सरकारका लागि खुला भएको छ।
Facebook Comments