काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको ९ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साहु–महाजन पक्ष काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको छ।
साउन ६ गते निजगढमा सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमति एकपक्षीय र आपत्तिजनक भएको उनीहरूको दाबी छ। सहमतिमा कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धक, राजीनामा र चेक बाउन्सलगायतका कारोबारलाई अवैध मान्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै साहु–महाजनले त्यसप्रति विरोध जनाएका हुन्।
उनीहरूले राजीनामामार्फत भएको वैधानिक खरिद–बिक्रीलाई सरकारले कुन कानुनी आधारमा बदर गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यस्ता कारोबार र सम्झौता खारेज गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
मधेशबाट आन्दोलनमा सहभागी विनय यादवले सबै प्रकारका कारोबारलाई एकैपटक अवैध घोषणा गर्दा गाउँघरको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार यसले सामाजिक विकृति बढाउनुका साथै भविष्यमा द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउन सक्छ।
यादवले चेक बाउन्सको कारोबार देशका विभिन्न क्षेत्रमा हुने भए पनि कपाली तमसुकमा आधारित लेनदेन मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा बढी प्रचलनमा रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिक पक्षबाट समेत हेर्नुपर्ने बताए।
साहु–महाजनले सरकारलाई कुनै पनि निर्णय एकतर्फी रूपमा नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ऋणी र साहु दुवै पक्षलाई वार्तामा सहभागी गराएर समस्या समाधान खोज्न तथा यसअघि भएको सहमति पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले आफूहरूलाई वार्तामा बोलाएर पक्षको कुरा नसुनेसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सहमति पुनः सच्याएर दुवै पक्षको हित सुरक्षित हुने गरी समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
Facebook Comments