काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका आधाभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिएका हुन्।
शुक्रबार संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मानव अधिकारको अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफलका क्रममा अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १३.९ प्रतिशत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५२.६० प्रतिशत सिफारिस भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित रहेको अध्यक्ष मगरले बताए। आयोगले आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत सिफारिस कार्यान्वयनको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै मगरले सरकारबाट प्रतिबद्धता आउने गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए। विशेषगरी पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लामो समयदेखि रोकिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए।
आयोगका अनुसार पीडितलाई कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ वितरण हुन बाँकी रहेको अध्यक्ष मगरले बताए।
क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्याबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल भएको पनि उनले जानकारी दिए।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले बाँकी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बाटोमा देखिएका समस्या समाधान गरी भदौ मसान्तभित्र रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मगरले समितिमा बताए।
आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न यसअघि नै संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुनु आवश्यक भए पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयन दर न्यून रहँदा राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।
Facebook Comments