काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढालगायतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले संशोधित विधानलाई अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले तदर्थ समितिलाई विधान संशोधन गर्ने अधिकार नै नरहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। रेडक्रसको विधान २०२० को दफा ५८ अनुसार विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय सभालाई मात्र रहेको र त्यसका लागि कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तदर्थ समितिका लागि तोकेको कार्यक्षेत्रगत शर्त (टीओआर) मा समेत विधान संशोधन गर्ने अधिकार नदिइएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
तदर्थ समितिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अर्थात्Doctrine of Necessityलाई आधार बनाएर २०८३ वैशाख ४ गते रेडक्रसको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय पहिलो दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रबाहिर र संस्थाको विधानविपरीत देखिएको ठहर गरेको छ।
अदालतले रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्म संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सम्बन्धित विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससँगै तदर्थ समितिले गरेको विधानको १९औँ संशोधन तत्काल लागू हुने बाटो रोकिएको छ।
विपक्षीलाई कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ। रिटमा उठाइएका कानुनी प्रश्न तथा तदर्थ समितिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मागिएको छ।
अब मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्रै संशोधित विधानको वैधानिकता र त्यसको कार्यान्वयनबारे थप निर्णय हुने भएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले रेडक्रसको विधान संशोधन प्रक्रियामा तदर्थ समितिको अधिकार र संस्थाको केन्द्रीय सभाको भूमिकालाई मुख्य कानुनी प्रश्नका रूपमा अघि सारेको छ।
Facebook Comments