काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई दिइएको कर छुटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले न्यौपानेसँग ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिइएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको थियो। यही प्रकरणमा आयोगले गत वैशाखमा केही सरकारी कर्मचारीसहित चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौताविपरीत कर तथा राजस्व छुट दिँदा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुगेको र त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिका रहेको दाबी गरेको छ।
आयोगले उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।
विशेष अदालतको आदेशसँगै पूर्वसचिव न्यौपाने धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्षमा रहने भएका छन्। प्रकरणमा संलग्न अन्य प्रतिवादीबारे भने अदालतले सम्बन्धित मुद्दाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
Facebook Comments