काठमाडौं । आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले आलटाल गरेकोमा सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकहरु फेरि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले भदौबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो । परिषद् बैठकले आगामी भदौबाट आन्दोलन गर्ने लगायतका १५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार परिषद्बाट विस्तारित कार्यादलीय बैठकलाई प्रत्यायोजित गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले बजेट संशोधन र आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए अबको आन्दोलन ‘व्यापक, सशक्त र निर्णायक’ हुने चेतावनी दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएको प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थामा राज्यले स्पष्ट पक्षपात र विभेद गरेको महासंघले जनाएको छ ।
विद्यालय कर्मचारी, बालविकास (ईसीडी) शिक्षक, राहत, सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई उक्त भत्ताबाट पूर्णतः वञ्चित गरिएको छ। महासंघले यसलाई राज्यको चरम अन्याय भन्दै सेवासुविधा, तलब, स्थायित्व र सम्मानजनक व्यवस्थापनको माग पुनः दोहो¥याएको छ।
वर्षौंदेखि आश्वासनको भरमा अल्झाइएको अस्थायी शिक्षकको सेवा सुरक्षा, बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि, र सिकाइ अनुदानका शिक्षकलाई ग्रेड उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार अझै गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै महासंघले अदालतबाट शिक्षक–कर्मचारीको पक्षमा भएका आदेश र निर्णयहरूलाई समेत उल्ट्याउने नियतले काम भइरहेको समेत जनाएको छ ।
हालै जारी गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नियमावली तथा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरूले शिक्षक कर्मचारीको संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारसमेत कमजोर बनाएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
Facebook Comments