सर्वोच्च अदालतले सङ्गीत रोयल्टीसम्बन्धी विवादमा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध तत्काल कुनै पनि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का तर्फबाट दिपक आचार्यसहितले दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक देखिएकाले आगामी साउन २६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। उक्त छलफल नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्गीत रोयल्टी समाज नेपालले रेडियो संस्थाहरूलाई पठाएको पत्रहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनका नाममा एफएम रेडियो, तिनका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा दायर गर्ने, पक्राउ गर्न पाइने छैन् ।
यसैबीच, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) ले सर्वोच्च अदालतको यस अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ। बानका अध्यक्ष ई. कुमार भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्गीत सर्जक तथा सिर्जनाको सम्मान गर्दै कानुनसम्मत, पारदर्शी र व्यावहारिक रोयल्टी व्यवस्थाको पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
रोयल्टीका नाममा रेडियोकर्मीहरूलाई फौजदारी कारबाहीको धम्की दिने र मुद्दा दायर गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रसारणको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै बानले अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य रेडियोहरूलाई संयमित र जिम्मेवार ढङ्गले प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ।
Facebook Comments